शिमला। आदर्श आचार संहिता के बीच निर्वाचन विभाग ने 61 बड़े फैसले लिए हैं। आचार संहिता के बीच फंसी पदोन्नति, भर्ती, टेंडर प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। निर्वाचन विभाग के पास 77 मामले पहुंचे थे। इनकी जांच के बाद सात मामलों को लंबित रखा गया है, जबकि अन्य को स्पष्टीकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है। पूरी तरह से सही पाए जाने के बाद 61 प्रस्तावों को केंद्रीय चुनाव आयोग की मंजूरी को भेजा गया और इनकी मंजूरी आ गई है। जिन बड़े फैसलों पर केंद्रीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की मुहर लगी है उनमें वर्ष 2024-25 के लिए दुर्गम इलाकों में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए टेंडर आमंत्रित करने की भी अनुमति, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति थोक गोदामों और आगे उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के परिवहन के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित करने की भी अनुमति, कृषि-कैनन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से संबंधित प्रमुख निविदाएं, कृषि विभाग द्वारा बीजों की खरीद, उच्च न्यायालय के लिए स्टेशनरी आइटम, यूडी विभाग के लिए बायोमेट्रिक मशीनों की खरीद, परिवहन विभाग में टायर, ट्यूब और फ्लैप, दोहरी शिक्षा विभाग में डेस्क, सामान्य उद्योग निगम के लिए ईएनए और नगर निगम (शिमला) सीमा के भीतर भी रास्तों पर री-सरफेसिंग और टायरिंग कार्यों की अनुमति दे दी गई है।