नई दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और ग्रामीण कनेक्टिविटी से जुड़ी दूसरी योजनाओं के तहत FY27 में 26,474 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,907 करोड़ रुपये तय किए हैं।
यह जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग में दी गई। इस मीटिंग का मकसद PMGSY और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (RCPLWEA) के तहत राज्यों की फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस का जायजा लेना था।
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे PMGSY-I और PM-JANMAN के तहत बची हुई सभी बिना सड़क वाली बस्तियों में सड़क बनाने का काम तेज़ी से पूरा करें। इसमें खास तौर पर 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह' (PVTG) वाली बस्तियों पर ध्यान देने को कहा गया।
राज्यों ने काम में तेज़ी लाने, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी सुधारने और यह पक्का करने का अपना वादा दोहराया कि देश भर की सभी पात्र बस्तियों तक हर मौसम में चलने लायक सड़क की सुविधा पहुँचे।
बयान के अनुसार, सचिव ने FY 2026-27 के लिए राज्यों के लक्ष्यों और काम की स्थिति की समीक्षा की। इसमें छूटे हुए इलाकों में ग्रामीण कनेक्टिविटी को पूरी तरह से लागू करने पर खास ज़ोर दिया गया।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, "हर मौसम में चलने लायक सड़क सुविधा की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, सचिव ने राज्यों से कहा कि वे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का काम तेज़ी से करें, काम में आने वाली रुकावटों को दूर करें और कनेक्टिविटी से जुड़े रुके हुए प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करें।"
वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के रणनीतिक महत्व को समझते हुए, सचिव ने संबंधित राज्यों को निर्देश दिया कि वे काम करने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें और मंज़ूर किए गए सभी कामों को समय पर पूरा करें। बयान में कहा गया है कि मीटिंग में शामिल राज्यों ने टारगेटेड एक्शन प्लान पेश किए और मंत्रालय को भरोसा दिलाया कि सभी रुके हुए काम और सालाना लक्ष्य तय समय-सीमा के भीतर पूरे कर लिए जाएँगे।
राज्यों से यह भी कहा गया कि वे ज़मीनी स्तर पर निरीक्षण को मज़बूत करें, क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर बनाएँ और प्रोजेक्ट के काम के दौरान कड़ी निगरानी रखें।
बयान के अनुसार, सचिव ने काम में आने वाली रुकावटों को दूर करने, ज़मीन अधिग्रहण और वन मंज़ूरी के प्रस्तावों पर तेज़ी से काम करने और प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स को समय पर पूरा करने के लिए राज्यों को खास निर्देश दिए।