गर्भवती महिला और शिशु की मौत से मचा हड़कंप, डॉक्टर पर कार्रवाई की सिफारिश
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के सीमावर्ती गुरेज इलाके में गर्भवती महिला और उसके शिशु की मौत के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के बाद संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। बुधवार को गुरेज के दावर इलाके में बाजार बंद रहे और लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।
प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टर पर कार्रवाई की सिफारिश
बांदीपोरा की उपायुक्त इंदु कंवल ने बताया कि शौकत हमीद लोन की पत्नी हसीन बेगम और उनके शिशु की मृत्यु के मामले में जांच कराई गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) और उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) की रिपोर्ट स्वास्थ्य सेवा निदेशक को भेज दी गई है। संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी सौंपा गया है।
गर्भवती महिला की हालत थी गंभीर
प्रशासन के अनुसार, हसीन बेगम उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था से गुजर रही थीं। उनकी नाल नीचे की ओर थी और हीमोग्लोबिन का स्तर मात्र पांच था। उपलब्ध चिकित्सा जानकारी के मुताबिक, अस्पताल लाए जाने तक गर्भ में शिशु की मृत्यु हो चुकी थी। उपायुक्त ने बताया कि महिला और संबंधित डॉक्टरों के बीच विवाद की जानकारी भी सामने आई है।
भारी बर्फबारी बनी बड़ी परेशानी
हसीन बेगम गुरेज के तुलैल क्षेत्र स्थित मजगुंड गांव की रहने वाली थीं। उन्हें पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और बाद में गुरेज उप-जिला अस्पताल रेफर किया गया। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बांदीपोरा जिला अस्पताल भेजने की सलाह दी थी। हालांकि, रजदान दर्रे के आसपास भारी हिमपात और खराब मौसम के कारण मरीज को स्थानांतरित करने में परेशानी हुई।
मौत के विरोध में बाजार बंद, प्रदर्शन
घटना के बाद गुरेज के मुख्य शहर दावर में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को बाजार बंद रखकर स्वास्थ्य सुविधाओं और मरीज को अस्पताल पहुंचाने में हुई कथित देरी पर सवाल उठाए गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से स्थिति गंभीर हो गई।
प्रशासन ने परिवार को दी सहायता
उपायुक्त ने कहा कि मां और शिशु की मृत्यु की भरपाई किसी भी आर्थिक सहायता से नहीं की जा सकती। हालांकि, रेड क्रॉस के माध्यम से पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान की गई है। प्रशासन ने आगामी सर्दियों को देखते हुए उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को समय पर विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की बात कही है।