सुप्रीम कोर्ट का आदेश: अब से "बहू" के खिलाफ "सास" द्वारा किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा एक गंभीर दंडनीय अपराध है

अब एक महिला द्वारा दूसरी महिला को प्रताड़ित करना महंगा पड़ सकता है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक घरेलू मामले में सुनवाई करते हुए 80 साल की सास को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है, इस दौरान कोर्ट ने कहा कि महिला के खिलाफ अपराध तब और गंभीर हो जाता है जब महिला उसका अपना जीवन। बहू पर अत्याचार।

कोर्ट ने कहा कि घटना 2006 में हुई थी। घटना के वक्त दोषी महिला की उम्र महज 60-65 साल रही होगी। इसलिए, केवल इसलिए कि मुकदमा समाप्त हुए एक लंबा समय बीत चुका है और उच्च न्यायालय अपील पर फैसला करता है, सजा नहीं दी गई है या सजा पहले ही दी जा चुकी है। इसे लागू न करने का कोई आधार नहीं है। बता दें कि इससे पहले महिला को मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत दोषी ठहराया था। पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका दामाद, सास-ससुर, उसकी बेटी और ससुर उसकी बेटी को गहनों के लिए प्रताड़ित करते थे। जिससे उनकी बेटी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी नंबर चार को बरी कर दिया था और आरोपी नंबर एक से तीन तक को दोषी करार दिया था

निचली अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध करने पर एक साल जेल और एक हजार रुपये जुर्माना और धारा 306 के तहत तीन साल जेल और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.