New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की शक्तियों को लेकर 2022 में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए तीन सदस्यीय पीठ का पुनर्गठन किया है।
2022 में अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत ईडी को दी गई शक्तियों को सही ठहराया था, जिसके बाद कई याचिकाकर्ताओं ने फैसले पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना है कि यह फैसला मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की आशंका को जन्म देता है।
अब पुनर्गठित पीठ यह तय करेगी कि उस फैसले की दोबारा समीक्षा की आवश्यकता है या नहीं। यह सुनवाई देश की न्याय व्यवस्था और आर्थिक अपराधों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों की दिशा को प्रभावित कर सकती है।