नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रामसेतु दर्शन स्थल के आसपास एक दीवार के निर्माण की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि यह एक प्रशासनिक निर्णय था और याचिकाकर्ता से पूछा कि अदालत दीवार के निर्माण का निर्देश कैसे दे सकती है।
“अदालत दीवार बनाने का निर्देश कैसे दे सकती है? ये प्रशासनिक मामले हैं, ”पीठ ने कहा और याचिका खारिज कर दी।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता वकील अशोक पांडे के उस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया, जिसमें जनहित याचिका को एक अन्य याचिका के साथ टैग करने की मांग की गई थी, जिसमें स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
रामसेतु तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है।
हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष पांडे ने याचिका दायर करते हुए कहा कि राम सेतु के "दर्शन" से "करोड़ों लोगों को मोक्ष (दिव्य स्वतंत्रता)" मिलेगा।
जनहित याचिका में रामसेतु के आसपास एक दीवार के निर्माण की मांग की गई थी, जो कि भारतीय प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर, रामेश्वरम में धनुषकोडी समुद्र पर स्थित है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि संभव हो तो समुद्र में एक निश्चित गहराई तक, कई सौ मीटर तक और संभवतः एक किलोमीटर तक एक दीवार खड़ी की जा सकती है। (एएनआई)