New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और मौजूदा एनसीपी विधायक छगन भुजबल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली भुजबल की याचिका को भी खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने भुजबल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें 2018 में जमानत पर रिहा किया गया था और इस समय उनकी गिरफ्तारी की वैधता की जांच करना जरूरी नहीं है।
पीठ ने भुजबल की जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा, "जमानत देने के लिए लगाए गए आदेश वर्ष 2018 में ही पारित किए जा चुके हैं। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस स्तर पर हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। एसएलपी खारिज की जाती है।" भुजबल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, "चूंकि याचिकाकर्ता को 2018 में जमानत दी गई है, इसलिए इस स्तर पर उनकी गिरफ्तारी की वैधता के सवाल की जांच करना आवश्यक नहीं है।
हालांकि, यह मुद्दा खुला रहता है और याचिकाकर्ता द्वारा उचित स्तर पर उचित याचिका में इसे उठाया जा सकता है।" बॉम्बे हाईकोर्ट ने भुजबल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 मई, 2018 को जमानत दी थी। ईडी के अनुसार, भुजबल ने नई दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण सहित निर्माण और विकास कार्यों से संबंधित ठेके एक विशेष फर्म को अपने और अपने परिवार के लिए रिश्वत के बदले में दिए थे। (एएनआई)