नई दिल्ली: मणिपुर हिंसा मामलों की सुनवाई अब गुवाहाटी हाई कोर्ट में की जाएगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे गए मणिपुर हिंसा के 27 मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मणिपुर हिंसा के 27 मामलों से निपटने के लिए गुवाहाटी में एक या अधिक न्यायिक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीशों को नामित करने का अनुरोध किया है।
कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि पीड़ित और गवाह असम कोर्ट में भौतिक रूप से आने के बजाय मणिपुर में अपने घरों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से गवाही दे सकेंगे। यह निर्देश मणिपुर राज्य की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ किए गए अनुरोध के बाद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने जारी किया था। इसके अलावा, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उन जगहों पर इंटरनेट सेवा प्रदान करें जहां मणिपुर में नामित स्थानीय मजिस्ट्रेट स्थित हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में संघर्षग्रस्त राज्य मणिपुर में हिंसा के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए तीन सदस्यीय उच्च समिति भी नियुक्त की थी। कोर्ट ने कहा, "ये जज जांच के अलावा राहत, पुनर्वास, बहाली जैसे मुद्दों पर भी गौर करेंगे। यह एक व्यापक आधार वाली समिति होगी, यह राहत शिविरों का दौरा करेगी और राहत कार्यों की निगरानी करेगी। समिति राज्य में संकट के विविध पहलुओं पर गौर करेगी।"