अनुपूरक बजट: यूपी सरकार ने किया अधिवक्ताओं से किया वादा पूरा करने की तैयारी, किसानों व एससी-एसटी के लिए भी प्रस्ताव

पिछले विधानसभा चुनाव में अधिवक्ताओं से किया गया वादा, इस चुनाव से पहले पूरा करने की तैयारी है। वित्त वर्ष 2021-22 के अनुपूरक बजट में अधिवक्ता कल्याण निधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कोविड में निराश्रित बेटियों, खिलाड़ियों व किसानों की मदद व प्रोत्साहन से संबंधित नए प्रस्तावों का एलान हो सकता है।

भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने लोक संकल्प पत्र में अधिवक्ता कल्याण निधि की धनराशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख करने का वादा किया था। अधिवक्ता लगातार वादे पर अमल की मांग करते रहे, लेकिन इसे मंजूरी नहीं दी जा सकी। सूत्रों ने बताया कि न्याय विभाग ने चुनावी वादे के मुताबिक अधिवक्ता कल्याण निधि 5 लाख करने का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है। सरकार इस प्रस्ताव पर आने वाले अतिरिक्त खर्च का आकलन कर रही है। इसे मंजूरी दी जा सकती है। प्रदेश सरकार कोविड काल में निराश्रित हुईं बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 1.10 लाख रुपये की व्यवस्था कर सकती है। इसी तरह किसानों को रियायती बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

रियायती बिजली पर सब्सिडी की भरपाई के लिए धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है। जिन गांवों में एससी-एसटी की आबादी 25 प्रतिशत से अधिक है, वहां के विकास के लिए एकीकृत विकास योजना संचालित है। इसके लिए 25 करोड़ की बजट व्यवस्था पहले से है। चुनाव से पहले ऐसे गांवों में ज्यादा से ज्यादा काम कराने के लिए अनुपूरक में अतिरिक्त बजट की मांग की गई है।

सहायता राशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव

कोविड महामारी के दौरान चुनाव ड्यूटी में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी। सरकार ने मृत कर्मचारियों के परिजनों को 30-30 लाख रुपये की सहायता की है। इसके लिए सरकार को धनराशि की अलग से व्यवस्था करनी पड़ी थी। अनुपूरक बजट में धनराशि का प्रावधान कर समायोजन किया जाएगा। इसके लिए करीब 600 करोड़ रुपये का बंदोबस्त करने की योजना है।

विधानसभा चुनाव के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था

कोविड महामारी के मद्देनजर विधानसभा चुनाव में पिछले चुनावों की अपेक्षा अधिक मतदान केंद्र बनाने की योजना है। इससे चुनाव में अधिक कार्मिकों की तैनाती करनी होगी व बूथ खर्च भी बढ़ना तय है। चुनाव से संबंधित आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

अनुपूरक बजट 18 को ही

प्रदेश विधानमंडल में वित्त वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट अनुमान के मुताबिक 18 अगस्त को ही पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विधानसभा के आगामी सत्र के संशोधित कार्यक्रम को अनंतिम रूप से मंजूरी दे दी है। पहले 20 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाना था। लेकिन, 20 अगस्त को मोहर्रम पड़ने की वजह से अब इस दिन विधानसभा की बैठक नहीं होगी। ऐसे में अनुपूरक बजट दो दिन पहले 18 अगस्त को ही पेश करने का कार्यक्रम तय किया गया है। अब विधानसभा की बैठकें 17, 18 तथा 23 व 24 अगस्त को ही होगी। 19 से 22 अगस्त तक अवकाश रहेगा।