विशेष मकोका अदालत 'जबरन कबूलनामा' की जांच करेगी, मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट केस

मुंबई। 13/7 ट्रिपल ब्लास्ट मामले में एक आरोपी द्वारा यह आरोप लगाए जाने के लगभग 11 साल बाद कि 2012 में उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे स्वीकारोक्ति बयान देने के लिए मजबूर किया गया और धमकी दी गई, विशेष मकोका अदालत ने आरोपों की जांच करने का फैसला किया है।13 जुलाई, 2011 को ज़वेरी बाज़ार, ओपेरा हाउस और दादर में कुछ मिनटों के अंतराल पर तीन विस्फोट हुए थे, जिसमें 27 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे।नदीम शेख को 12 जनवरी 2012 को गिरफ्तार किया गया था। उसका कबूलनामा मार्च 2012 में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था। अपना कबूलनामा दर्ज होने के तुरंत बाद, शेख ने बॉम्बे हाई कोर्ट को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि उसका बयान जबरदस्ती और धमकी के तहत दर्ज किया गया था।

पत्र को हाईकोर्ट ने याचिका में तब्दील कर दिया। हाई कोर्ट ने 27 जून 2012 के अपने आदेश में विशेष अदालत को जांच करने का निर्देश दिया था। लेकिन, अब भी जांच नहीं करायी गयी है.इसलिए, नदीम ने वकील प्रशांत पांडे के माध्यम से, अभियोजन पक्ष द्वारा शेख के कबूलनामे के बिंदु पर सबूत लाने से पहले जांच करने के लिए एक याचिका दायर की।

याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि जांच करानी होगी। हालांकि, कोर्ट ने कहा, यह एटीएस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की जांच नहीं है. लेकिन यह देखने के लिए जांच की जा रही है कि क्या उसे एटीएस अधिकारियों या किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा इकबालिया बयान देने के लिए मजबूर किया गया था, मजबूर किया गया था या नहीं, जैसा कि उसने आरोप लगाया था। अदालत ने कहा कि वह केवल उसी सीमा तक आचरण करेगी।शेख ने आरोप लगाया था कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। साथ ही एटीएस अधिकारियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और यह भी धमकी दी गई कि अगर उन्होंने बयान देने से इनकार किया तो वे उनके परिवार के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसा देंगे।