नई दिल्ली: पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर में कहा गया है कि 1 जनवरी को जब एसपीजी और पंजाब पुलिस के बीच बात हुई थी, उस समय सभी विकल्पों पर विचार किया गया था. 3 जनवरी को एक पत्र भी एसपीजी ने पंजाब पुलिस को भेजा था, जिसमे मौसम खराब होने के चलते सभी वैकल्पिक रूट की जानकारी साझा की गई थी. वहीं पंजाब सरकार ने कहा था कि पीएम का अचानक सड़क मार्ग से जाने का प्लान बना था, लेकिन पहले ही सब डिस्कस हो चुका था.
विस्तृत एएसएल बैठक के बाद एसपीजी द्वारा तैयार की गई एएसएल रिपोर्ट के पेज 23 में इस बात की जानकारी दी गई है. एएसएल मीटिंग में एडीजीपी पंजाब पुलिस इंचार्ज ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट, आईजी सीआई पंजाब, आईजीपी लुधियाना रेंज, डीआईजी फिरोजपुर, डीसी फिरोजपुर, एसएसपी फिरोजपुर के अलावा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया.
रिपोर्ट में कहा गया था कि खराब मौसम होने की स्थिति में वीवीआईपी द्वारा वायुसेना स्टेशन बठिंडा से फिरोजपुर और वापस जाने के लिए सड़क मार्ग से यात्रा की जा सकती है. वीवीआईपी के लिए निर्धारित मार्ग को सभी तरह से सुरक्षित करने की आवश्यकता है. वैकल्पिक मार्गों को भी सुरक्षित किया जाएगा. यह बहुत स्पष्ट है कि एएसएल को आगामी तारीख के दिन खराब मौसम की उम्मीद थी.
वीवीआईपी आकस्मिकता मार्ग सुरक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा था और इसको लेकर एएसएल मीटिंग में बातचीत हुई थी. वीवीआईपी इमरजेंसी रूट को सुरक्षित करने के तरीके पर एएसएल रिपोर्ट में विस्तृत निर्देश सूचीबद्ध हैं. एसएल रिपोर्ट के पृष्ठ 24 में यह भी उल्लेख है कि 'वैकल्पिक मार्ग की भी पहचान की जाएगी और इसका पूर्वाभ्यास किया जाएगा.
पेज 24 में आगे उल्लेख है कि 'रास्ते में कुछ गांव भी हैं. मार्ग पर भीड़ होने की संभावना है, इसलिए भीड़ को नियंत्रित करने के उचित उपाय किए जाने चाहिए. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर रस्सियों के साथ पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया जा सकता है. पृष्ठ 24 के नीचे फिर से उल्लेख किया गया है कि 'खराब मौसम की स्थिति में, संभावना है कि बठिंडा से फिरोजपुर तक सड़क की आवाजाही हो सकती है. इसलिए बीच रास्ते में आने वाले सभी थानों को अलर्ट किया जाए.
वीवीआईपी आकस्मिकता मार्ग और इसकी सुरक्षा और इसकी उचित स्वच्छता पर हमेशा राज्य प्रशासन (डीएम और अन्य विभागों) पंजाब पुलिस, एसपीजी, आईबी के साथ-साथ अन्य हितधारकों के बीच चर्चा और योजना बनाई गई थी. 1 जनवरी तक सभी हितधारकों के लिए यह बिल्कुल स्पष्ट था कि खराब मौसम संभव और अपेक्षित था. राज्य सरकार और पुलिस एएसएल की सिफारिशों को लागू करने में विफल रही और इस प्रकार प्रधान मंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया.