नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। जुलाई में ग्रीष्मावकाश के बाद
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पमिदिघंतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से इस मुद्दे पर राज्यों से डेटा एकत्र करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
पीठ ने सरकार से विभिन्न राज्यों में किए गए बाल विवाहों की संख्या और की गई कार्रवाई पर एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा। धारा 16(3) के प्रावधान के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि पीठ ने गुरुवार-13 अप्रैल को अपने आदेश में इस तरह से नियुक्त अधिकारी को नियुक्त किया है या अन्य विविध कर्तव्य दिए हैं।
कोर्ट ने एनजीओ की याचिका पर कार्रवाई की
शीर्ष अदालत का निर्देश एक एनजीओ - द सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन - की एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर आया, जिसमें तर्क दिया गया है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी बाल विवाह को लगभग एक सदी से गैरकानूनी घोषित किए जाने के बावजूद की जा रही है। पहले और 2006 में एक नया कानून बनाया गया।