आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एससी ने आरोपियों को किया बरी, कहा- क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खुद एक सजा हो सकती है
नई दिल्ली (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में 2008 में खुदकुशी के लिए कथित रूप से उकसाने के मामले में तीन आरोपियों को आरोप मुक्त करते हुए कहा, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली खुद एक सजा हो सकती है। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और अभय एस. ओका ने कहा: हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली अपने आप में एक सजा हो सकती है! इस मामले में वास्तव में ऐसा ही हुआ है। चौदह साल बाद, एक प्रकरण में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला जिसमें एक छात्र को कॉलेज में दुराचार के लिए फटकार लगाई गई और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और पिता को बुलाने का प्रयास किया गया, हालांकि माता-पिता नहीं आए, और बाद में बच्चे ने आत्महत्या कर ली। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति।
पीठ ने अपने 24 नवंबर के आदेश में कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी गई थी। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से इस अदालत द्वारा स्टे के मद्देनजर मुकदमा स्वाभाविक रूप से आगे नहीं बढ़ा। पिछले तेरह साल से मामला वहीं अटका हुआ है। पीठ ने कहा कि आरोप पत्र केवल शिकायतकर्ता ने जो कहा है उसका समावेश था।
पीठ ने कहा- आरोप पत्र के अवलोकन पर, यह पाया गया कि कोई अन्य स्वतंत्र गवाह नहीं है जिसका बयान दर्ज किया गया था या जिसे वास्तविक घटना के गवाह के रूप में उद्धृत किया गया हो। पिता की पीड़ा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में नहीं बदलना चाहिए था और निश्चित रूप से जांच और ट्रायल कोर्ट का ²ष्टिकोण आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अधिक यथार्थवादी हो सकता था जिसमें आत्महत्या की घटना हुई थी।
16 अप्रैल 2008 को छात्र, जिसकी आत्महत्या से मृत्यु हो गई, एक व्याख्यान में भाग ले रहा था और उस पर शराब के प्रभाव में दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। बाद में, छात्र को कक्षा से निलंबित करने और उसके माता-पिता को बुलाने का आदेश पारित किया गया। पीठ ने कहा कि छात्र ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का पालन करने के बजाय नहर में कूदकर अपनी जान देने का विकल्प चुना और ऐसा करने से पहले उसने अपने भाई को एक एसएमएस भेजा था।
अप्रैल 2008 में मृतक के पिता की शिकायत पर, आईपीसी की धारा 306 के तहत कथित अपराध के लिए एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि आत्महत्या के लिए- शिक्षक, विभाग के प्रमुख और प्रिंसिपल द्वारा उकसाया गया था। अप्रैल 2009 में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा, हम पूरी चार्जशीट को सही मानते हुए भी रिकॉर्ड में सामग्री का एक अंश नहीं पाते हैं, जिससे उकसाने के मामले में सजा हो सकती है क्योंकि अपराध करने के लिए आवश्यक सामग्री का अभाव था। अपीलों को स्वीकार करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, इस प्रकार, हम 16 अप्रैल, 2009 के आरोप तय करने के आदेश को रद्द करते हैं और उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हैं और अभियुक्तों को आरोपमुक्त करते हैं।