Shimla. शिमला। सडक़ सुरक्षा के लिए इस साल का एक्शन प्लान मंजूर हो गया है। इसके तहत प्रदेश सरकार सडक़ सुरक्षा जागरूकता पर 23 करोड़ 92 लाख रुपए का बजट खर्च करेगी। यह बजट लगभग पिछले साल के बराबर ही है, जिससे परिवहन विभाग, पुलिस महकमा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण व शिक्षा विभाग सडक़ सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाएंगे। काफी समय से एक्शन प्लान की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा था, जिसके लिए सोमवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में परिवहन विभाग के रोड सेफ्टी सेल से जुड़े अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने पिछले साल से अब तक किए गए कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
यहां बैठक में बताया गया कि एक साल में सडक़ दुर्घटनाओं में लगभग 14 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। सडक़ सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने से काफी ज्यादा लाभ हो रहा है। बताया जा रहा है कि सडक़ पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती करने से लगभग 28 करोड़ रुपए का चालान वसूला गया है। नियमों को लेकर परिवहन विभाग सख्त है। दुर्घटनाओं में कमी के लिए आगे किस तरह से काम करना है, इसको लेकर बैठक में चर्चा की गई और मुख्य सचिव ने भी कई निर्देश दिए हैं। बैठक में परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी व अन्य अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने सडक़ सुरक्षा के आंकड़ों को लेकर पूरी प्रेजेंटेशन दी, वहीं बताया गया कि ब्लैक स्पॉट पर काम पूरा कर लिया गया है, मगर अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने नई सूची जारी नहीं की है। इस सूची का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग इन ब्लैक स्पॉट को दूर करने के लिए काम करेगा।