Nahan. नाहन। राज्य कैडर में शामिल करने व स्टेट ट्रांसफर नीति का विरोध कर रहे संयुक्त पटवार-कानूनगो महासंघ बुधवार को अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा से मिला। संयुक्त पटवार-कानूनगो महासंघ जिला सिरमौर के महासचिव रजनीश शर्मा ने बताया कि उपायुक्त सिरमौर के साथ महासंघ की वार्ता सकारात्मक तौर पर रखा गया। वहीं महासंघ ने उपायुक्त को पटवारी-कानूनगो की मांगों को प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का भी आग्रह किया। जिला सिरमौर संयुक्त पटवार-कानूनगो महासंघ के पदाधिकारियों ने उपायुक्त को अवगत करवाया है कि स्टेट ट्रांसफर पॉलिसी से पटवारी व कानूनगो को अलग रखा जाए।। पटवारियों का कहना है कि एक हल्का पटवारी हल्का वासियों से भावनात्मक व लोकल स्तर पर जानकारियों के साथ जुड़ा होता है। ऐसे में किसी भी तरह की फौरी राहत को लोकल स्तर पर पीडि़त को दिलवाने के लिए लोकल स्तर पर ही प्रबंध करता है, क्योंकि लोकल स्तर पर स्थानीय लोगों से उसकी जान पहचान अच्छी होती है।
इसके विपरीत यदि राज्य तबादला नीति के तहत दूसरे जिलों के पटवारी व कानूनगो इस तरह की लोकल डिलिंग करने में सफल नहीं हो पाते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि पटवारी के आर एंड पी रूल्स की बात की जाए तो वह भी जिला स्तर के ही ज्वाइनिंग के समय बनाए गए थे। पटवारी-कानूनगो महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि राजस्व विभाग में वर्तमान में 20 से 25 प्रतिशत पटवारी एक्स सर्विसमैन कोटे से तैनात हैं जिन्होंने भी अपने घरद्वार पर सर्विस के लिए जिला कैडर को ही प्राथमिकता दी है। जबकि सेना जैसे फील्ड में यह कर्मी देश भर में सेवाएं दे चुके हैं। वहीं महासंघ ने उपायुक्त को अवगत करवाया है कि उन्होंने काम छोडक़र किसी तरह की सेवाएं बाधित नहीं की हैं। लेकिन विरोध के बीच अपने निजी मोबाइल से राजस्व विभाग की ऑनलाइन सेवाओं को छोड़ा है। पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार के लोक अदालतों में हजारों मामले पटवारी-कानूनगो ने निपटाए हैं। वहीं आगामी दौर में पब्लिक हित से जुड़ी सेवाओं को पूरा करने के लिए आगे आते रहेंगे। लेकिन स्टेट कैडर व ट्रांसफर पॉलिसी का सरकार का विरोध भी निर्णय वापिस लेने तक जारी रहेगा।