LIC निवेशकों के लिए राहत की खबर

नई दिल्ली: एमएमजेसी एंड एसोसिएट्स के संस्थापक मकरंद एम जोशी ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक शेयर बाजारों और भूराजनीति की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एलआईसी को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने के लिए 10 साल की समयावधि की अनुमति देने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है।

उन्होंने कहा कि एलआईसी में हिस्सेदारी की बिक्री से बाजार में एलआईसी के करीब 40 करोड़ शेयरों की आपूर्ति जारी हो जाती. उन्होंने कहा, "इससे एलआईसी के शेयर मूल्य पर असर पड़ा होगा।" उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम एलआईसी के निवेशकों के लिए राहत का काम करेगा, जो पहले से ही आईपीओ मूल्य से नीचे कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई यह छूट समान सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक मिसाल के रूप में काम करेगी।"

आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय ने 20 दिसंबर, 2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक हित में भारतीय जीवन बीमा निगम को 10 वर्षों के भीतर 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) हासिल करने के लिए एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है। प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम (एससीआरआर) 1957 के नियम 19ए (6) के तहत लिस्टिंग की तारीख यानी मई 2023 तक। एलआईसी शुक्रवार को 3 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 793 पर कारोबार कर रही है।