नई दिल्ली(आईएएनएस)। साझेदारी मोड में सरकार 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का निर्णय ले चुकी है। साझेदारी के अंतर्गत जो संस्थाएं सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए आवेदन करना चाहती हैं, उन्हें 25 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन का अवसर दिया जा रहा है। सैनिक स्कूल सोसायटी रक्षा मंत्रालय, अपने पोर्टल को 27 सितंबर, से 25 नवंबर तक फिर से खोलेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इच्छुक स्कूलों, ट्रस्टों, एनजीओ आदि को सलाह दी जाती है कि वे नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए पोर्टल पर उपलब्ध गुणात्मक आवश्यकताओं, अनुबंध ज्ञापन एवं नियमों और विनियमों का अच्छी तरह अवलोकन करें। ऐसे स्कूल, एनजीओ, ट्रस्ट या सोसायटी, जिन्होंने राउंड-1 और राउंड-2 के दौरान पहले से ही पंजीकृत और आवेदन कर लिया है, उन्हें नए सिरे से आवेदन करने या दोबारा पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि, पहले से पंजीकृत आवेदक को नई जानकारी के साथ पोर्टल पर अपना डेटा अपडेट करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण या सहायता के इच्छुक स्कूल ईमेल भेज सकते हैं। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के बारे में सरकार का दृष्टिकोण छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, उन्हें सशस्त्र बलों में भर्ती करना है व इन छात्रों को बेहतर कैरियर के अवसर प्रदान करना तो है ही। इसके साथ-साथ राज्य सरकारों, एनजीओ, निजी क्षेत्र को राष्ट्र निर्माण की दिशा में केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने का अवसर प्रदान करना भी है। इस दिशा में सैनिक स्कूल सोसायटी ने नए सैनिक स्कूलों के रूप में 42 निजी, एनजीओ व राज्य सरकारी स्कूलों को मंजूरी दी है। ये 42 स्कूल पूर्ववर्ती पैटर्न के तहत पहले से ही काम कर रहे वर्तमान 33 सैनिक स्कूलों से अलग हैं। ये नए स्कूल, संबंधित शिक्षा बोर्डों से संबद्धता के अलावा, सैनिक स्कूल सोसायटी के तत्वावधान में कार्य करेंगे और साझेदारी मोड में नए सैनिक स्कूलों के लिए निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। इसके साथ-साथ वे अपने नियमित संबद्ध बोर्ड पाठ्यक्रम के अलावा, सैनिक स्कूल पैटर्न के छात्रों को अकादमिक प्लस पाठ्यक्रम की शिक्षा भी प्रदान करेंगे।