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चंडीगढ़ (आईएएनएस)| पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग ने बुधवार को पंजाब राज्य ऊर्जा कार्य योजना की शुरुआत की, ताकि इमारतों, उद्योगों, नगर पालिकाओं, कृषि, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया जा सके। कार्य योजना का उद्देश्य सरकारी विभागों और एजेंसियों को सबसे टिकाऊ, दीर्घकालिक और अंतर-क्षेत्रीय नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा योजनाओं को अपनाने में सहायता करना है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ए. वेणु प्रसाद, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (पेडा) के चेयरमैन एच.एस. हंसपाल और इंडो-जर्मन एनर्जी प्रोग्राम जीआईजेड के प्रमुख विनफ्रेड डैम ने राज्य के लिए डिसीजन सपोर्ट टूल और अमृतसर स्मार्ट सिटी पोर्टल और रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन (आरपीओ) पोर्टल भी लॉन्च किया।
प्रसाद ने कहा कि अमृतसर को सौर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, ऊर्जा कार्य योजना को जोड़ने से प्रत्येक क्षेत्र में शून्य लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
पेडा ने जर्मनी के आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित जीआईजेड के आईजीईएन एक्सेस टू एनर्जी प्रोग्राम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सलाहकारों की अनुभवी टीम और 20 से अधिक विभागों और संगठनों के प्रतिनिधियों की मदद से तकनीकी सहायता मांगी गई।
कार्य योजना के तेजी से कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर देते हुए और तिमाही प्रगति की समीक्षा करने पर जोर देते हुए प्रसाद ने सभी विभागों से कहा कि वे अपने कार्यालय भवनों को सौर पैनलों से लैस करने के लिए आगे आएं, ताकि बिजली क्षेत्र को डीकाबोर्नाइज किया जा सके, जिससे बिजली खपत शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 करने में मदद मिलेगी।
हंसपाल ने कहा कि पीईडीए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन के लिए सरकार की राज्य द्वारा नामित एजेंसी है और 2070 तक नेट-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पीईडीए की दृष्टि है।
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रदेश के सभी सरकारी विभागों एवं नागरिकों की भूमिका पर बल दिया।
उन्होंने विभिन्न यूरोपीय देशों और उनकी अर्थव्यवस्था को 2050 तक जर्मनी को 2045 तक डीकार्बोनाइज करने के लिए उनकी क्षेत्रीय पहलों के उदाहरण भी साझा किए।