BBN. बीबीएन। हिमाचल के उद्योग जगत ने केंद्रीय बजट को प्रगतिशील और विकासोन्मुखी करार दिया है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने बजट में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर को दोगुना करने, निवेश और टर्नओवर की सीमा को बढ़ाने की घोषणा को उद्योग हितैषी कदम करार दिया है। सीआईआई हिमाचल ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में आर्थिक विकास के लिए प्रगतिशील खाका पेश किया गया है,जिसमें एमएसएमई, पर्यटन और कृषि पर विशेष जोर दिया है, जो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं। सीआईआई ने कहा कि प्रदेश के एमएसएमई के लिए बजट में किए गए प्रावधान बड़ी राहत साबित होंगे, जिसमें निवेश सीमा का विस्तार, ऋ ण मानदंडों में ढील और कर प्रोत्साहन शामिल हैं।सीआईआई हिमाचल प्रदेश के चैयरमेन नवेश नरूला ने कहा कि पर्यटन बुनियादी ढांचे पर बजट में की गई घोषणा हिमाचल प्रदेश के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। ईको टूरिज्म, विरासत संरक्षण और परिवहन संपर्क के लिए बढ़े हुए आबटन से राज्य की अपील बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे । सडक़, रेल और हवाई संपर्क को मजबूत करने से हिमाचल प्रदेश घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के यात्रियों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित होगा।
सीआईआई हिमाचल प्रदेश के वाइस चैयरमेन दीपन गर्ग ने कहा कि बजट एमएसएमई, पर्यटन और कृषि को प्राथमिकता देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाता है। उन्होंने ऋण मानदंडों में ढील और कर लाभों के माध्यम से छोटे व्यवसायों के लिए समर्थन उद्यमशीलता और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। इसके अतिरिक्त, लक्षित कृषि सुधार खेती के तरीकों को आधुनिक बनाने और किसानों की आय में सुधार करने में मदद करेंगे। किसानों की आय में सुधार सीआईआई हिमाचल प्रदेश के वाइस चैयरमेन दीपन गर्ग ने कहा कि बजट एमएसएमई, पर्यटन और कृषि को प्राथमिकता देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाता है। उन्होंने ऋण मानदंडों में ढील और कर लाभों के माध्यम से छोटे व्यवसायों के लिए समर्थन उद्यमशीलता और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। इसके अतिरिक्त, लक्षित कृषि सुधार खेती के तरीकों को आधुनिक बनाने और किसानों की आय में सुधार करने में मदद करेंगे।