कैंसर की 397 दवाओं के दाम घटे, 217 की कीमत आधी से भी कम, 9 नवंबर से नई दरें लागू
नई दिल्ली: देश में कैंसर के मरीजों को इस्तेमाल होने वाली कई दवाएं अब पहले से कम कीमत पर मिलेंगी। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के फैसले के बाद कैंसर की 543 दवा ब्रांड और पैक की कीमतों में बदलाव किया गया है। इनमें 397 दवाओं के दाम घटाए गए हैं। नई कीमतें 9 नवंबर से लागू होंगी।
जानकारी के मुताबिक, 217 दवाओं की कीमत आधे से भी कम हो गई है। वहीं, 97 ब्रांड की दवाओं के दाम 70% से ज्यादा और 50 के दाम 80% से ज्यादा घटाए गए हैं। पांच दवाओं की कीमतों में 90% से अधिक कटौती की गई है। हालांकि, 146 ब्रांड और पैक की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
कुछ दवाओं की कीमत में भारी कटौती
दवाओं की कीमतों में सबसे बड़ी कटौती सैमटेपा इंजेक्शन में हुई है। इसकी कीमत ₹80,071 से घटाकर ₹7,150 कर दी गई है। इसी तरह पैलबोप्रो के 21 कैप्सूल वाले पैक की कीमत ₹40,421 से घटकर ₹2,720 रह गई है। दवाओं के दाम घटाने का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को दवाओं की ऊंची कीमतों और MRP को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद कंपनियों ने नई कीमतें जारी की हैं।
कीट्रूडा समेत कई महंगी दवाओं के दाम नहीं बदले
कई कैंसर दवाओं की कीमतें घटाई गई हैं, लेकिन कुछ महंगी दवाओं के दाम अब भी पहले जैसे हैं। इनमें कीट्रूडा शामिल है, जिसका इस्तेमाल 21 से ज्यादा तरह के कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसकी कीमत ₹2,16,500 बनी हुई है।
ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रिबोसाइक्लिब की कीमत भी ₹24,435 पर बरकरार है। इसके अलावा टैग्रिसो, टेसेंट्रिक, डार्जालेक्स और इम्फिंजी जैसी दवाओं के दामों में भी बदलाव नहीं किया गया है। पेटेंट वाली दवाओं की कीमतें घटाना मुश्किल माना जाता है, क्योंकि ये पेटेंट अधिकारों और नई तकनीक से जुड़ी होती हैं। कीमतों में बदलाव से इन दवाओं की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की कीमतों पर उठाए सवाल
कैंसर और दूसरी बीमारियों की दवाओं पर ज्यादा मुनाफे के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 27 अक्टूबर को कोर्ट ने दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) और रिटेलर को मिलने वाली कीमत के बीच बड़े अंतर पर सवाल किया था। कोर्ट ने पूछा था कि दवा निर्माताओं को फायदा पहुंचाने वाला सिस्टम क्यों चल रहा है।
इससे पहले 12 अक्टूबर को कोर्ट ने एंटी-कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन को MRP के 30% तक सीमित करने के फैसले पर केंद्र से सवाल किए थे। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि दूसरी दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन की सीमा क्यों नहीं तय की जा सकती। 29 सितंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ₹2,700 की दवा पर ₹27,000 MRP होने को लेकर भी नाराजगी जताई थी।
सरकार ने 137 एंटी-कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन को MRP के 30% तक सीमित किया है। केंद्र के मुताबिक, इस फैसले से मरीजों को सालाना करीब ₹2,500 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है।
दवाओं की कीमत तय करने में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) और जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) की अहम भूमिका होती है। इस सूची में शामिल दवाओं की अधिकतम कीमत सरकार तय करती है। सूची की समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है, ताकि जरूरत के मुताबिक नई दवाओं को शामिल किया जा सके।
कीमतों की निगरानी और पारदर्शिता पर भी सवाल
दवाओं की कीमतों में कटौती के साथ उनकी सप्लाई चेन में मुनाफे और निगरानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन नीति के तहत कुछ दवाओं के मूल्य निर्धारण में मार्जिन की भूमिका अहम है। आलोचकों का कहना है कि कीमतों और सप्लाई से जुड़े आंकड़ों की स्वतंत्र जांच और बेहतर निगरानी जरूरी है।
नई कीमतें 9 नवंबर से लागू होने के बाद मरीजों को कई कैंसर दवाएं कम दाम पर मिल सकती हैं। हालांकि, जिन दवाओं की कीमतें नहीं बदली हैं, उनके मरीजों को इस फैसले से सीधे राहत नहीं मिलेगी।