Shimla. शिमला। हिमाचल में सोशल मीडिया के जरिए डेरोगेटरी, डेफेमेटरी या हेट स्पीच फैलाने वाले चैनलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक नई नीति सरकार बनाने जा रही है। इस बारे में बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी ने मंगलवार को बैठक की। कैबिनेट सब समिति उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाई गई है, जबकि इसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी सदस्य हैं। इसमें डीजीपी अशोक तिवारी, विधि विभाग के अफसर और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। इस तरह के भ्रामक प्रचार पर वर्तमान में मौजूद कानूनों की समीक्षा की गई और अगली बैठक में एक नीति बनाकर कैबिनेट में भेजने की रणनीति बनी।
कैबिनेट ने ही इस सब कमेटी का गठन किया है, जिसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। अब मल्टीटास्क वर्करों की पॉलिसी को लेकर भी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी। यह बैठक बुधवार को राज्य सचिवालयम तय की गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने ही इस कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया है। ये भी डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में है। मल्टीटास्क वर्कर वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अलावा शिक्षा विभाग में भी तैनात हैं, लेकिन कैबिनेट में गए मामले के अनुसार लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्करों के बारे में ज्यादा चिंतन होगा। कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडलम रखेगी और अंतिम फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल को ही करना है।