Nagalandकोहिमा : नागालैंड सौर मिशन की पहली बैठक सोमवार को मुख्य सचिव के कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य के मुख्य सचिव डॉ. जे आलम की अध्यक्षता में हुई। इस मिशन के तहत नागालैंड में आवासीय घरों में रूफटॉप सोलर लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी, 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत, उपभोक्ता कम ग्रिड आपूर्ति आयात करके आरटीएस इंस्टॉलेशन से लाभान्वित हो सकते हैं, जिससे उनका मासिक बिजली बिल कम हो जाएगा।
इसके अलावा, आरटीएस प्रणाली स्थापित करने के लिए परिवार के निवेश के बोझ को हल्का करने के लिए, भारत सरकार आरटीएस बेंचमार्क लागत के 1 किलोवाट से 3 किलोवाट के लिए 60 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। इसलिए हरित ऊर्जा संक्रमण की दिशा में राष्ट्रीय प्रयासों के साथ संरेखित करने के लिए, राज्य सरकार ने आरटीएस स्थापना की बेंचमार्क लागत के क्रमशः 1 किलोवाट से 3 किलोवाट के लिए 36 प्रतिशत से 31 प्रतिशत तक अतिरिक्त राज्य सब्सिडी प्रदान करके भारत सरकार की सब्सिडी को पूरक करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि का बजट रखा गया है।
भारत सरकार और राज्य की इस पहल के तहत, रूफटॉप सोलर निवासियों के लिए सस्ती हो जाएगी क्योंकि कुल सब्सिडी अब बेंचमार्क लागत का 96 प्रतिशत (2 किलोवाट तक) से 85 प्रतिशत (3 किलोवाट तक) तक होगी। योजना के कार्यान्वयन के लिए निदेशालय स्तर पर एक सौर मिशन टीम और सचिवालय स्तर पर एक सौर मिशन सेल का गठन किया जाएगा। बैठक में वित्त आयुक्त, विद्युत सचिव, मुख्य अभियंता, विद्युत तथा विद्युत विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। (एएनआई)