पीएम मोदी ने इस राज्य को दी बड़ी सौगात, 6 लाख लोगों को मिलेंगे नए घर, स्कीम का ऐसे उठाएं फायदा

नई दिल्ली: साल 2022 तक देश के हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, इसी लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की. इसी योजना के तहत अब पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी. राज्य के 6.1 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2691 करोड़ की सहायता राशि जारी की गई है.

यूपी के 6.1 लाख लोगों को नए घर की सौगात

आपको बता दें कि योजना में 5.30 लाख ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त मिलेगी. जबकि 80 हजार लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्हें दूसरी किस्त मिलेगी. PMAY एक ऐसी स्कीम है जिसे शहरी और ग्रामीण लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. ये कम इनकम वाले लोगों के लिए EWS और LIG वाले ग्रुप को मिलने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है. इसमें होम लोन पर ब्याज दरों में सब्सिडी मिलती है. योजना की सबसे खास बात सरकार की ओर से दी जाने वाली ढाई लाख रुपये की सब्सिडी है. जो कि प्रोत्‍साहन का काम करती है.

PMAY योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

अब तक इस स्कीम का फायदा देश के लाखों लोग उठा चुके हैं, अगर आप भी इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको बेहद आसान सी प्रक्रिया को पूरा करना है. तो सबसे पहले जानते हैं कि इस स्कीम के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं. इसके दो तरीके हैं, पहला वेबसाइट के जरिए और दूसरा है ऐप के जरिए, सबसे पहले वेबसाइट के जरिए जान लीजिए

1. प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट http://pmaymis.gov.in पर जाएं.

2. यहां पर आपको होम पेज पर पर Citizen Assessment का सेक्शन दिया होगा.

3. इसमें आपको Benefit under other 2 components का विकल्प मिलेगा इसे क्लिक करिए

4. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां Check Aadhaar/Virtual ID No. Existence की डिटेल दी गई होगी.

5. यहां अपना आधार नंबर डालें और अपना नाम लिखें, इसके बाद टर्म को टिक कर चेक पर क्लिक करें.

6. क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जो एक एप्लीकेशन फॉर्म है,

7. इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सभी जरूरी जानकारियां जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आई, पर्सनल जानकारी, इनकम स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट भरना है

8. सारी जानकारी भरने के बाद आपको डिस्क्लेमर चेकबॉक्स बटन पर क्लिक करना होगा और कैप्चा डालना होगा और सेव करना होगा, इससे आपका ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस पूरा हो जाता है.

PMAY के लिए ऐप से आवेदन

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन करने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित एक आवास ऐप बनाया है. इसे गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा. मोबाइल पर OTP के जरिए रजिस्टर करने के बाद आपको इसमें जरूरी जानकारियां भरनी होती हैं. PMAY-G के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है. इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट PMAY-G की वेबसाइट पर डाल दी जाती है.

PMAY के लिए नाम चेक करने का तरीका

अगर आपने स्कीम के लिए आवेदन किया है और आपको अपना नाम चेक करना है तो इसके लिए एक बेहद आसानी सी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा

1. आपने प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए आवेदन किया था तो आपको सबसे पहले rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx वेबसाइट खोलें

2. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और क्लिक करें, अब आपके सामने आपकी भरी हुई डिटेल खुल जाएगी

3. अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो 'Advance Search' पर क्लिक करें और फॉर्म को भर दें.

4. अब 'Search' वाले विकल्प पर क्लिक करें, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लिस्ट खुल जाएगी

5. अगर आपका नाम जुड़ चुका होगा तो यहां डिटेल के साथ दिखाई देगा.

31 मार्च 2021 तक ले सकते हैं फायदा

देशभर में फैले कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है. इस योजना के जरिए करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया जा चुका है. सब्सिडी की दर के लिए सरकार ने इनकम के नॉर्म्स सेट किए हुए हैं. हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो तभी इस योजना के तहत लोन और घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

PMAY-G के तहत मिलती है इतनी राशि

आपने प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को घर के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अकुशल कामगार श्रेणी के तहत भी मदद दी जाती है. साथ ही, शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण या अन्य स्रोतों से 12,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.

2016 में शुरू हुआ था PMAY-G

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर, 2016 को PMAY-G योजना की शुरुआत की थी. जिसका मकसद है '2022 तक सभी को घर' देना. इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.26 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं. इस योजना के तहत मैदानी इलाकों में हर लाभार्थी को को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों, दुर्गम स्थानों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों, आईएपी, एलडबल्यूई जिलों) के लोगों को 1.30 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है.