मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बुधवार को पेट्रोल-डीजल पर लगे वैट टैक्स की कटौती कर लोगों को राहत देने की गुजारिश की थी. सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी की इस अपील के बाद अब महाराष्ट्र का वित्त विभाग हरकत में आता दिख रहा है.
महाराष्ट्र कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में पेट्रोल पर लगने वाले वैट टैक्स में कटौती का प्रस्ताव आने वाला है, जिसके लिए वित्त विभाग ने सरकारी तिजोरी पर पड़ने वाले असर का आकलन किया है, जिसके लिए वित्त विभाग ने एक नोट तैयार की है.
महाराष्ट्र के वित्त विभाग के मुताबिक, अगर राज्य सरकार पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर ₹1 की कटौती करती है तो 121 करोड़ रुपये का बोझ सरकार की तिजोरी पर पड़ेगा. वहीं प्रति लीटर ₹2 की अगर कटौती होती है तो 243 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ने का अंदाज वित्त विभाग ने व्यक्त किया है. अगर ₹5 की कटौती हुई तो 610 करोड़ रुपये का घाटा सरकार को होगा. हालांकि इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में सहमति बनी और सीएम ने अनुमति दी तो ही राज्य में वैट टैक्स कटौती का फैसला होगा. पीएम मोदी ने मीटिंग में कुछ राज्यों का नाम लेकर खुले तौर पर कहा कि उन्होंने वैट नहीं घटाया जिसकी वजह से उन राज्यों में पेट्रोल-डीजल के दाम उनके पड़ोसी राज्यों की तुलना में ज्यादा हैं. जिन राज्यों का पीएम ने नाम लिया उनमें कोई भी बीजेपी शासित नहीं है.
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी और राज्यों से वैट कम करने को कहा था. लेकिन कई राज्यों ने ऐसा नहीं किया. मोदी बोले, 'मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं. बल्कि आपके राज्य के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं.'
मोदी इन राज्यों का लिया था नाम
मोदी ने आगे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु का नाम लेकर कहा कि इन्होंने किसी न किसी वजह से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना मतलब वैट नहीं घटाया, जिसकी सीधा बोझ आम लोगों पर पड़ता रहा. मोदी ने यह भी कहा कि कुछ राज्यों ने वैट नहीं घटाया जिसका नुकसान उन पड़ोसी राज्यों को हुआ जिन्होंने पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाया. राज्य के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं.'
हालांकि उस समय कांग्रेस के शासन वाले राजस्थान और पंजाब तथा बीजेडी के शासन वाले ओडीशा ने भी वैट में कमी की थी. बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल पर पांच रुपए और डीजल पर दस रुपए एक्साइज की कटौती की थी.