11 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व सेवा कर्मियों की पेन डाउन हड़ताल शुरू, काम ठप

हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने तहसीलदार के पद पर आरटीएस की सीधी भर्ती करने और मंत्रालयिक कर्मचारियों का पदोन्नति कोटा समाप्त करने सहित 7 सूत्री मांगों के समाधान के लिए कार्मिक आंदोलन शुरू कर दिया है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले सोमवार को पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदारों ने पेन डाउन हड़ताल पर रहकर जिला कलक्ट्रेट के सामने धरना दिया। मुख्यमंत्री ने नामांकन ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।

परिषद के अधिकारियों ने बताया कि इसी वर्ष 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने सीएमआर के बिंदुओं पर सहमति जतायी थी. इनमें तहसीलदार के पद पर आरटीएस की सीधी भर्ती, मंत्रालयिक कर्मचारियों का पदोन्नति कोटा समाप्त करना, 9-18-27 के अनुसार चयनित वेतनमान लागू कर वरिष्ठ पटवारी, पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार के पद समाप्त करना शामिल है। प्रमोशन पोस्ट. एवं तहसीलदार के कैडर का पुनर्गठन कर नवीन पद सृजित करने, नायब तहसीलदार के पद को 100 प्रतिशत पदोन्नति पद घोषित करने, समाप्त किये गये पटवारियों के स्थानांतरण नियम को बहाल करने, पटवारियों का ग्रेड पे एल-8 (ग्रेड पे 2800) करने पर सहमति दी गयी. आरएएस कैडर की समीक्षा करें, लेकिन कार्मिक विभाग की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

उन्होंने बताया कि सहमति के बावजूद करीब चार माह बीत जाने के बाद भी एक भी मांग को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया. इससे राजस्व सेवा परिषद का हर सदस्य हतोत्साहित है, जबकि महंगाई राहत शिविर (प्रशासन गांवों के संग अभियान) में राजस्व सेवा परिषद के हर सदस्य ने दोगुने उत्साह से काम किया है। उन्होंने कहा कि राजस्व सेवा परिषद द्वारा तहसीलदार पद पर मंत्रालयिक कर्मचारी का पदोन्नति कोटा समाप्त करने के संबंध में 28 नवंबर 2022 से लगातार मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा 23 अप्रैल 2023 को सीएमआर में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के मांग पत्र के संबंध में 17 अप्रैल 2023 को सहमति दिये जाने के बावजूद भी सहमति नहीं दिये जाने से राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कर्मचारी हतोत्साहित होकर पेन डाउन हड़ताल पर हैं। उक्त बिन्दुओं पर आदेश जारी करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसके बावजूद यदि सहमत बिंदुओं पर आदेश जारी नहीं किए गए तो राजस्थान सेवा परिषद के सदस्य कार्य बहिष्कार कर आम हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की रावतसर शाखा के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है. तहसील परिसर के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम रवि कुमार को ज्ञापन दिया है। रावतसर तहसीलदार नवीन गर्ग ने बताया कि 23 अप्रेल 2023 को मुख्यमंत्री निवास पर तहसीलदार पद पर आरटीएस की सीधी भर्ती करने तथा मंत्रालयिक कर्मचारियों का पदोन्नति कोटा समाप्त करने सहित सात मांगों पर हुए समझौते पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोष व्याप्त है.