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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की जोरदार वकालत करने के एक हफ्ते से भी कम समय बाद, एक उच्च स्तरीय संसदीय स्थायी समिति सोमवार को इस मसले पर एक बैठक करेगी।
भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत, कानून और न्याय पर राज्यसभा संसदीय स्थायी समिति दोपहर बाद प्रस्ताव पर विचार करेगी। सुशील मोदी ने पहले बताया था कि पैनल इस मामले पर सभी हितधारकों की राय मांगेगा।
बैठक में कानूनी मामलों के विभाग, विधायी विभाग के साथ-साथ भारत के विधि आयोग के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। यूसीसी नागरिकों के व्यक्तिगत कानून बनाने का प्रस्ताव करता है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग के भेदभाव बिना समान रूप से लागू होता है।
फिलहाल विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके अपने धर्म से चलते हैं। इससे पहले, 14 जून को 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता की जांच के लिए जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से राय मांगी थी। आम जनता इस मामले पर 14 जुलाई तक अपनी राय आयोग को भेज सकती है।