गुवाहाटी (आईएएनएस)| असम में बाल विवाह पर पुलिस की कार्रवाई की भारी आलोचना के बावजूद, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि सरकार की कार्रवाई के कारण पिछले महीने राज्य में बाल विवाह का एक भी मामला नहीं हुआ है। 3 फरवरी को, असम सरकार ने पूरे राज्य में बाल विवाह के खिलाफ क्रूर अभियान चलाया, जिसमें 4,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। मंगलवार तक 3,145 लोगों को हिरासत में लिया गया।
सरमा ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, असम में, पिछले एक महीने में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सामाजिक खतरे से निपटने के हमारे प्रयासों की सभी ने प्रशंसा की है। उन्होंने दावा किया कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों में से अदालतों ने करीब 900 लोगों को जमानत दी है।
सरमा के अनुसार, शुरूआत में मुझे लगा कि उन्हें सात से आठ दिनों में जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन 14-15 दिनों के बाद, उनमें से अधिकांश को जमानत मिल गई। न्यायपालिका ने भी हमारी कार्रवाई की प्रशंसा की।
गौहाटी उच्च न्यायालय ने 14 फरवरी को कहा कि ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह देखते हुए कि बाल विवाह के खिलाफ अभियान के तहत की गई व्यापक गिरफ्तारियां लोगों के निजी जीवन में तबाही का कारण बनीं।