अल्प वर्षा से परेशान किसानों के लिए राहत की खबर, राजस्व वसूली नहीं करेगी सरकार

यूपी। प्रदेश में कमजोर मॉनसून और कम बारिश की वजह से खरीफ की फसलों की बुआई पर बड़ा असर पड़ा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने 75 जनपदों में 75 टीमें बनाने का निर्देश दिया है, जो 14 सितंबर यानी एक हफ्ते में सूखे की पूरी स्थिति का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगी। इस मामले में लापरवाही बरतने और देरी होने पर डीएम जवाबदेह होंगे। साथ ही कम वर्षा से प्रभावित 62 जिलों राजस्व वसूली स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को यह निर्देश एक उच्चस्तरीय बैठक में दिए।

सीएम योगी के निर्देश पर सभी 75 जिलों में मुख्य राजस्व अधिकारी और अतिरिक्त जिलाधिकारी, राजस्व की अध्यक्षता में एक-एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में कृषि विभाग, उद्यान विभाग और गन्ना विभाग के एक-एक अधिकारी सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे।

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। अन्नदाता किसानों को कोई समस्या न हो इसको देखते हुए सरकार ने प्रभावित जिलों में भूराजस्व की वसूली और ट्यूबवेल के बिजली बिल की वसूली को स्थगित कर दिया है। साथ ही ट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं काटने का आदेश दिया है। यही नहीं प्रदेश सरकार किसानों को दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज भी उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसानों को खेतों की सिंचाई में कोई समस्या न हो इसके लिए सरकार की तरफ से सिंचाई विभाग को नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। वहीं ऊर्जा विभाग को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ाने को कहा गया है, जिससे प्रभावित किसानों को राहत मिल सके।

दूसरी ओर लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए आगामी सप्ताह में रबी बीजों के मिनीकिट पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर सिंचाई पम्प और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी बीमित कृषकों को 'मेरा पालिसी मेरा हाथ' अभियान में बीमा पालिसी वितरण का मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानपुर नगर के ग्राम पलरा ढोढर विकासखण्ड-बिधनू में प्राकृतिक खेती नमामि गंगे और परंपरागत जैविक खेती करने वाले प्रगतिशील कृषकों का एक दिवसीय कार्यशाला फील्ड भ्रमण और कृषि ड्रोन का प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त शीघ्र ही अवमुक्त होनी है। इसके लिए ईकेवाईसी भूलेख अंकन स्थलीय सत्यापन और पीएम किसान पोर्टल पर उनके डाटा अपलोड की कार्रवाई युद्धस्तर पर की जा रही है। प्रदेश के कुल 96459 राजस्व ग्रामों में सत्यापन का कार्य किया जाना है, जिसमें से 80005 गांवों में सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष गांवों में सत्यापन कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। अब तक 1.71 करोड़ कृषकों का सत्यापन किया जा चुका है।