Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकार बिजली उपभोक्ताओं को कितनी सबसिडी दे रही है और भविष्य के लिए सरकार ने क्या फैसला लिया है इसपर विधानसभा में हंगामा होगा। विपक्ष के कई विधायकों की तरफ से सरकार से बिजली सबसिडी को लेकर सवाल पूछे गए हैं, जिन पर बिजली बोर्ड ने अपने जवाब भी सरकार को भेज दिए हैं। अब सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिजली से जुड़े मामलों पर जवाब देंगे, क्योंकि यह महकमा उन्हीं के पास है। विधायकों की ओर से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए सरकार पर दवाब बनाया जाएगा। अन्य मुद्दों के अलावा बिजली पर दी जा रही सबसिडी का मामला इस सत्र के दौरान छाएगा। पूर्व में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कुछ श्रेणियों की बिजली सबसिडी को बंद किया जाएगा, वहीं एक व्यक्ति को एक मीटर पर ही 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी।
जबकि शेष मीटरों पर यह सबसिडी नहीं मिलेगी। यहां सवाल यह खड़ा हो गया है कि पूर्व सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली फ्री दी थी, वहीं उपभोक्ताओं को एक रुपए सबसिडी सालों से दी जा रही है। अब 125 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ उनसे लिया जा रहा है, तो वहीं सबसिडी पर भी कैंची चलाई जा रही है। ऐसे में अब विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और सत्र में यह मुद्दा जरूर गर्माने जा रहा है, जिसके सवाल बिजली बोर्ड के पास पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि बोर्ड को नुकसान नहीं है, परंतु सरकार को नुकसान है, जो 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की सबसिडी बोर्ड को प्रदान करती है। विपक्ष के विधायक इस मामले को सदन में उठाएंगे और उस पर सरकार की ओर से क्या जवाब आता है, उसमें स्थिति साफ होगी। यहां विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया था। जो अब 125 यूनिट भी कुछ लोगों तक ही सीमित कर रही है। सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास यह बड़ा मुद्दा है, जिस पर वह किस कद्र सरकार को घेर पाएगा यह जल्द सामने आ जाएगा।