मनी लांड्रिंग केस: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा सुनवाई

100 करोड़ वसूली मामले ( Money laundering case) में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh)और उनके बेटे ऋषिकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टल गई है. याचिकाकर्ता को याचिका की कॉपी केंद्र को देने के निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से तीसरा समन मिलने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को इससे पहले भी दो बार समन जारी किए थे.

वहीं अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में कोर्ट से मांग की है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. सभी कर्ऱवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए.

ईडी ने 5 जुलाई को बुलाया था

ईडी ने अनिल देशमुख को समन भेजकर उनको 5 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया था. ईडी की तरफ से इसे पहले अनिल देशमुख को तीन समन जारी किए जा चुके हैं. इसे पहले जारी हुए दो समन पर वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे. देशमुख ने पत्र लिखकर ईडी को कहा था कि उनकी उम्र 72 साल है और वो कई बीमारियों से ग्रसित हैं. कोरोना के चलते उन्हें और भी ज्यादा ऐहतियात रखनी होती है.

उन्होंने ईडी से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बयान दर्ज करने की रिक्वेस्ट की थी, हालांकि उनकी इस बात को ईडी ने मानने से मना कर दिया था. जिसके बाद उन्हे तीसरा समन भेजा गया. जिसमें उनको 5 जुलाई को बुलाया गया था. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश को भी ईडी ने समन भेजकर 6 जुलाई को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था.

पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने लगाए थे आरोप

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर आरोप लगाए थे कि अनिल देशमुख ने पुलिस अफसरों को हर महीने 100 करोड़ रुपयए की वसूली का टारगेट दिया था. देशमुख पर इसी मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने समन किया है. बता दें कि अनिल देशमुख ने आरोपों के बाद इस साल अप्रैल में महाराष्ट्र के गृहमंत्री पद में इस्तीफा दे दिया था.