मोदी सरकार शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणालियों की खामियां को करेगी दूर, 19 राज्यों के लिए करोड़ का अनुदान हुआ जारी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केंद्र सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रणालियों की खामियों को दूर करने और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्यों को साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 19 राज्यों के स्थानीय निकायों को 8453 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान जारी किया गया है।

यह रकम राज्यों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी की गई है। आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि से संबंधित अपनी रिपोर्ट में स्थानीय निकायों को 4,27,911 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी करने की सिफारिश की थी। आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुदान में अन्य विषयों के साथ 70,051 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य अनुदान को भी शामिल किया गया है।

इन अनुदानों के जरिए ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ सुविधा केंद्रों व्यवस्था बेहतर करना। वहां जरूरी टेस्ट के साथ साथ इलाज की समुचित व्यवस्था भी किए जाने पर जोर दिया गया था। आयोग के मुताबिक, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, खासतौर से अत्यानुधिक उपचार प्रदान करने की दिशा में।

आयोग के मुताबिक संसाधनों, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षमता निर्माण को मद्देनजर रखते हुए स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने से ये निकाय सीमित क्षेत्रों में फैलने वाली महामारियों और वृहद स्तर पर फैलने वाली महामारियों से निपटने में निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम हो जाएंगे। शेष 09 राज्यों को स्वास्थ्य अनुदान उस समय जारी किया जाएगा, जब संबंधित राज्यों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को उनके प्रस्ताव प्राप्त हो जाएंगे। इस व्यवस्था के तहत बिहार को 1116 करोड़, झारखंड को 444 करोड़ और उत्तराखंड को 150 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।