त्रिपुरा के मेटी समुदाय ने संघर्षग्रस्त मणिपुर में शांति की अपील की है और राज्य को जातीय आधार पर विभाजित करने के किसी भी कदम का विरोध किया है।
पुथिबा वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी और ऑल त्रिपुरा मेइती समुदाय ने हिंसा प्रभावित राज्य में शांति बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप की मांग की।
“हम 3 मई से मणिपुर के घटनाक्रमों से चिंतित हैं। हम जातीय आधार पर राज्य को विभाजित करने के किसी भी कदम का कड़ा विरोध करते हैं। पोथिबा वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी के एक नेता दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को कहा, इसके समग्र विकास के लिए शांति कायम होनी चाहिए।
दोनों संगठनों ने रविवार को अगरतला में कैंडल मार्च निकाला।
अगरतला के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले मणिपुर के छात्रों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
मणिपुर में एक महीने पहले भड़की जातीय हिंसा में कम से कम 100 लोगों की जान चली गई थी और 310 अन्य घायल हो गए थे।
मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के आयोजन के बाद पहली बार 3 मई को झड़पें हुईं।
मेइती मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं।
जनजातीय नागा और कुकी जनसंख्या का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में निवास करते हैं।
हिंसा के बाद मणिपुर के कई आदिवासी विधायकों ने जातीय आधार पर राज्य के विभाजन की मांग की है, जिसका मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने विरोध किया है।