National Testing Agency (NTA) : नीट, जेईई मेन और सीयूईटी आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति को इस संबंध में 37 हजार से अधिक सुझाव मिले हैं। इस लिहाज से करीब 30 हजार सुझाव छात्रों और अन्य विपक्षी दलों के उम्मीदवारों की ओर से आए हैं। बताया जाता है कि समिति सुझाव देने वाले कई छात्रों से भी मिल सकेगी। बता दें कि नीट और यूजीसी नेट (NEET and UGC NET) पेपर लीक मामले पर चल रहे विवाद के बाद केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने एनटीए में सुधार या पुनर्गठन के लिए छात्रों और अभिभावकों से सुझाव मांगे थे। सरकार ने एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए इस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति का उद्देश्य एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पारदर्शी और कदाचार मुक्त संचालन के लिए सुझाव देना है। सुझाव देने की अंतिम तिथि 7 जुलाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक समिति विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के उद्देश्य के आधार पर उन पर मंथन कर रही है। जैसे नीट और जेईई मेन (NEET and JEE Main) प्रोफेशनल कोर्स में दाखिले के लिए हैं जबकि सीयूईटी स्नातक कोर्स के लिए है। और असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता के लिए यूजीसी नेट। समिति ने आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ अमेय करकरे से भी बात की है। समिति की पहली बैठक 24 जुलाई को हुई थी। आप 24 अगस्त को अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं।
टीओआई ने सूत्रों (TOI quoted sources) के हवाले से बताया कि समिति परीक्षा आयोजित करने के सभी तरीकों और पहलुओं पर विचार कर रही है। परीक्षा का उद्देश्य और उसकी संख्या भी देखी जा रही है। एनटीए परीक्षा लेने की प्रक्रिया की शुरू से अंत तक सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है। क्विज सेटअप, पैटर्न और आपकी मूवमेंट जैसी चीजों की जांच की जा रही है।
नीट यूजी मामले में एनटीए आवेदन पर नोटिस जारी- Notice issued on NTA application in NEET UG case
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। याचिकाओं में राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा और नीट-यूजी में कथित हेराफेरी के खिलाफ हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी परदीवाला कोर्ट ने एनटीए की दलीलें सुनते हुए मामले में नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि इसे पहले से लंबित याचिका के साथ सुनवाई के लिए टैग किया जाना चाहिए। 14 जून को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की अवकाश पीठ ने भी इसी तरह के मुकदमे पर एनटीए की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और पक्षों से जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि एनटीए की नई याचिकाओं पर भी पहले से लंबित याचिका के साथ 18 जुलाई को सुनवाई की जाएगी।