चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कथित राजमार्ग निविदा घोटाले में विपक्षी दल के नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी के खिलाफ द्रमुक के आयोजन सचिव आरएस भारती द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। अंतिम आदेश सुनाते हुए न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि 2018 में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में कोई खामी नहीं है। डीवीएसी जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट में पलानीस्वामी को क्लीन चिट दे दी। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि शासन में बदलाव के बाद डीवीएसी को इस मामले में एक और प्रारंभिक जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आरएस भारती ने 2018 में एडप्पादी पलानीस्वामी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जब वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने भाई-भतीजावाद के आधार पर राजमार्ग विभाग में ठेके दिए थे, जिसके कारण 4,800 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ था और सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ.
हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया था. हालाँकि, पलानीस्वामी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में HC के आदेश को पलट दिया।
6 जुलाई, 2023 को, आरएस भारती ने एमएचसी से यह कहते हुए याचिका वापस लेने का अनुरोध किया कि मामले में विभिन्न विकास हुए हैं, हालांकि, एडप्पादी पलानीस्वामी ने इस अनुरोध का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की अंतिम दलीलों के बाद न्यायाधीश ने 13 जुलाई को आदेश सुरक्षित रख लिया था। जज ने मंगलवार को याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले में नई जांच की जरूरत नहीं है.