National news: पेपर लीक को लेकर भारी आक्रोश के बीच, केंद्र ने शुक्रवार को प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से सख्त कानून लागू करने का फैसला किया, जिसमें दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना होगा।सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी दिए जाने के लगभग चार महीने बाद यह कदम उठाया गया है। शुक्रवार रात जारी एक गजट अधिसूचना Notification में, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा कि कानून के प्रावधान 21 जून से लागू होंगे।यूजीसी-नेट परीक्षा के पेपर लीक और नीट यूजी 2024 में विसंगतियों के आरोपों को लेकर चल रहे विवाद को देखते हुए यह केंद्र की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है।विशेष रूप से, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को राष्ट्रीय National परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित यूजीसी नेट पेपर लीक की जांच के लिए मामला दर्ज किया।छात्रों और राजनेताओं द्वारा नीट यूजी परीक्षा के लिए न्यायालय की निगरानी में संघीय जांच एजेंसी से जांच और दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (2024 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 21 जून, 2024 को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने की तिथि के रूप में नियुक्त करती है।" केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन पहले ही कहा था कि कानून मंत्रालय कानून के लिए नियम बना रहा है। 6 फरवरी को लोकसभा द्वारा स्वीकृति Acceptance दिए जाने के बाद 9 फरवरी को राज्यसभा ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पारित कर दिया। 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद आखिरकार यह कानून बन गया।