कोटा हर साल माँ और बहनों से 5 करोड़ रुपये लूट रही है, लुटेरों के डर से सैकड़ों परिवार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कोटा, अलवर के फूलबाग थाने में तैनात एक महिला हेड कॉन्स्टेबल कविता स्कूटी पर जा रही थी। तभी पीछे से बाइक पर आए एक बदमाश ने झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़ ली। हड़बड़ाहट में स्कूटी स्लिप होने के कारण लेडी हेकोटा हर साल माँ और बहनों से 5 करोड़ रुपये लूट रही है, लुटेरों के डर से सैकड़ों परिवारड कॉन्स्टेबल बुरी तरह से जख्मी हुईं, लेकिन बहादुरी से चेन लूटने वाले बदमाश को पीछा कर दबोच लिया। कुश्ती और दौड़ने की शीर्ष एथलीट कविता ने बदमाशों को पकड़ने में इतनी हिम्मत दिखाई, कानून की पेचीदगियों के कारण उन्हें कुछ ही दिनों में जेल से रिहा कर दिया गया।

ऐसे ही सैकड़ों चेन लुटेरे आए दिन राजस्थान की सड़कों पर दिनदहाड़े मां-बहनों के गले में हाथ डाल रहे हैं, उनके दुपट्टे उछाल रहे हैं। चेन लूटने के लिए वे रास्ते में महिलाओं और बुजुर्गों को लूट रहे हैं, उन्हें पीट-पीट कर मार रहे हैं। नौ माह पूर्व नागौर में मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को लूटने के बाद लुटेरों ने उसे ओवर ब्रिज से धक्का मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

करोड़ों की लूट और चोरी के खिलाफ इन सामान्य लगने वाली घटनाओं का असली सच यह है कि पीड़ितों के परिवारों को इस सदमे से बाहर आने में कई महीने लग जाते हैं। मौत का खौफ फैलाने वाले ये बदमाश बड़ी आसानी से भाग जाते हैं। ये ऐसी घटनाएं हैं जो इन दिनों खबरों की दुनिया में सुर्खियां नहीं बटोरती हैं, लेकिन बहनों-बेटियों, बुजुर्ग-महिलाओं और हर परिवार की सुरक्षा से जुड़े इस अहम मुद्दे को खंगाला। कानून विशेषज्ञों के साथ पुलिस विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान चौंकाने वाला सच सामने आया। ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने में राजस्थान पिछड़ गया है। हमारे पड़ोसी राज्यों गुजरात और हरियाणा ने बहुत पहले ऐसे कानूनी सुधार किए हैं, जिससे बदमाशों में दहशत है।

जांच में सामने आया है कि राज्य में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं. हर साल लगभग 10 किलो सोना लूटा जा रहा है और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। वहीं आधे से ज्यादा मामलों में पुलिस ठगों को पकड़ नहीं पाती है। जंजीर लूटकर, घायल और छेड़खानी कर फरार हुए ठगों को ही चोर माना जाता है. हाल ही में जयपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के शामली से सबसे कुख्यात चेन स्नेचर तुलसी उर्फ ​​सोनू को गिरफ्तार किया है। जिसने अकेले जयपुर में 2 साल में 150 जंजीरें तोड़ी। वह पहले भी कई बार अलग-अलग जगहों पर पुलिस द्वारा पकड़ा जा चुका था, लेकिन हर बार ढीले कानूनों के चलते उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया और जेल से बाहर आकर फिर से अपराध किया।

क्योंकि हर साल पुलिस चोरी की सामान्य धाराओं के तहत केस दर्ज करती है। दोषी नहीं पकड़े जाने पर एफआर लगाकर केस को बंद कर दिया जाता है। साल 2021 में राजस्थान में चेन स्नेचिंग के कुल 300 मामले सामने आए जो साल 2020 में 218 थे। साल 2020 में 218 मामलों में से 125 मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. वहीं साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 203 हो गया। एक अनुमान के मुताबिक साल 2021 में राजस्थान में चेन स्नैचिंग के कारण पांच करोड़ से ज्यादा सोना लूटा गया था. जबकि 15-20 लाख में ही रिकवरी हो पाती है। यह ऊँट के मुँह में जीरे के समान है।

मामला गलत होने पर ही लग सकती है एफआर

अधिवक्ता अजय कुमार जैन के अनुसार जांच में मामला गलत होने पर ही एफआर रिपोर्ट जमा की जाती है, लेकिन पुलिस इसका इस्तेमाल अपने पेंडेंसी को कम करने के लिए करती है। जो पूरी तरह गलत है। यह उनकी लापरवाही है, वे बदमाश को पकड़कर मामले में एफआर नहीं लगा सकते।

पुलिस का तर्क: यह पहचानना मुश्किल है कि हेलमेट या चेहरा ढका हुआ है या नहीं

पुलिस सूत्रों का कहना है कि चेन स्नेचिंग के ज्यादातर मामलों में पहले तो दोषियों की शिनाख्त नहीं हो पाती है. कभी-कभी कानूनी रूप से मामले अदालत में नहीं टिकते हैं। कारण यह है कि ऐसे ज्यादातर मामलों में वादी पीछे हट जाते हैं। ठगों ने अपराध के समय हेलमेट पहना हुआ है, इसलिए पीड़ित परेड के दौरान संदिग्धों की पहचान नहीं कर सकते हैं। इस वजह से स्नैचिंग के मामलों में सजा की दर बहुत कम है।

राजस्थान में चेन स्नैचिंग का कोई कानून नहीं है

राजस्थान में स्नैचिंग से निपटने के लिए आईपीसी में अलग से कोई कानून नहीं है।

अब तक स्नैचिंग के मामलों में धारा 356 (चोरी के दौरान हमला या जबरदस्ती) या धारा 379 (चोरी) के तहत 392 (डकैती) के तहत चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई है।

पुलिस 392 (डकैती) के तहत मामला दर्ज करने से बचती है। इन धाराओं के तहत सजा का प्रावधान भी अलग है।

392 (डकैती) के तहत दर्ज मामलों में अधिकतम सजा 10 साल कैद और जुर्माना है।

हाईवे पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच यानि रात में डकैती होने पर अधिकतम 14 साल कैद की सजा हो सकती है।

वहीं, 379 और 356 के तहत दर्ज मामलों में अधिकतम 2 से 5 साल की कैद और केवल मामूली जुर्माने का प्रावधान है।