CM Chandrababu: बयानों के बावजूद जिलों में सुधारात्मक कार्रवाई की गति नहीं बढ़ी

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : जनता की शिकायतों व याचिकाओं के समाधान में राजस्व तंत्र ढीला रवैया अपना रहा है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बार-बार बयानों के बावजूद जिलों में सुधारात्मक कार्रवाई की गति नहीं बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल 15 जून से हाल ही में सरकार को विभिन्न माध्यमों से राजस्व विभाग से जुड़ी करीब 3.53 लाख शिकायतें मिलीं, जिनमें से अब तक सिर्फ 1.71 लाख याचिकाओं का ही समाधान हो सका है। बाकी याचिकाओं की जांच अभी जारी है। बताया जाता है कि जिन शिकायतों का समाधान होने की बात कही जा रही है, उनमें से भी कुछ याचिकाओं पर कार्रवाई सिर्फ कागजों पर ही है और मैदानी स्तर पर उनकी कोई जांच नहीं हुई है। राजस्व विभाग हर हफ्ते जिलों के साथ शिकायतों की समीक्षा कर रहा है। पीड़ितों से मिली शिकायतों को तहसीलदारों के जरिए संबंधित वीआरओ के पास भेजा जा रहा है। हालांकि, आलोचना यह भी हो रही है कि कुछ वीआरओ उन पर ध्यान दिए बिना मैदानी स्तर की सूचनाओं को ध्यान में रखे बिना उनका समाधान कर रहे हैं।

वीआरओ व अन्य राजस्व कर्मचारियों की कमी के साथ ही अन्य कार्यों का बोझ भी उच्च अधिकारियों को परेशान कर रहा है। कुछ मंडलों से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर उन गांवों में भेजा गया है जहां दोबारा सर्वे किया जा रहा है। चित्तूर जिले के ग्रामीण मंडल के एक किसान ने कहा कि उसकी जमीन का 1बी अडंगल ऑनलाइन दिखाई नहीं दे रहा है और कार्रवाई करने के लिए आए सभी अधिकारियों से अपील करने के बावजूद अभी तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अनंतपुर जिले के शिंगनमाला के एक किसान ने आरोप लगाया कि अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद कि उसकी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, अभी तक न्याय नहीं मिला है। इसी तरह के हालात अन्य जगहों पर भी हैं। जनता से प्राप्त शिकायतों/अनुरोधों के जवाब में आवेदकों को दी जाने वाली रसीदों में अधूरा विवरण दर्ज किया जा रहा है। श्रीकाकुलम जिले में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं। दूसरी ओर, पट्टादार पासबुक, अडंगल और 1बी में त्रुटियों के कारण कुछ किसानों को सरकार से मिलने वाले वित्तीय लाभ और फसल ऋण नहीं मिल पा रहे हैं।