आय के बिना 'गारंटी' लागू करने के लिए कर्नाटक दिवालियापन की ओर बढ़ रहा : बोम्मई

कर्नाटक। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्दरामैया ने विकास पर ध्यान दिए बिना 15वां राज्य बजट पेश किया है, बल्कि इसे गारंटी के नाम पर कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया है। उन्होंने कहा, 'कायाका' (कार्य) के बिना कोई भी 'दसोहा' (दान) विकास नहीं लाएगा। बुधवार को यहां विधानसभा में राज्य के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक भाजपा इकाई यह देखने का इंतजार कर रही है कि मुख्यमंत्री सिद्दरामैया 15वें राज्य बजट का प्रबंधन कैसे करेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा : "सिद्दरामैया 1.0 और सिद्दरामैया 2.0 के बीच बहुत अंतर था। 1994 में वह राज्य के वित्त मंत्री थे और यह घाटे का बजट था। उस समय उन्होंने योजना का आकार कम कर दिया और वित्तीय अनुशासन लाया गया। लेकिन, सिद्दरामैया 2.0 को कल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने चाहिए थे और पूंजीगत व्यय को प्रभावित किए बिना पांच गारंटी लागू करनी चाहिए थी।'' बोम्मई ने पूछा, "इस साल, राज्य सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपये उधार लिए हैं और इसमें से केवल 1,000 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय में जाते हैं और यह विकास के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। सातवें वेतन आयोग का गठन पहले ही हो चुका है और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इस उद्देश्य के लिए कोई पैसा आवंटित नहीं किया गया है। अगर सरकार गारंटी देती रहेगी, तो धन कहां से आएगा?"उन्होंने कहा, "मौजूदा सरकार में कर्नाटक में 2.8 अरब डॉलर का एफडीआई आया है, जबकि पिछली भाजपा सरकार के दौरान 10 अरब डॉलर का एफडीआई आया था। एफडीआई में 41 फीसदी की गिरावट आई है और 31 कंपनियां कर्नाटक छोड़कर सिंगापुर समेत विभिन्न स्थानों पर चली गई हैं।"

बोम्मई ने कहा, "अगर कांग्रेस सरकार ने बिना किसी तैयारी के एक साल में 54,000 करोड़ रुपये खर्च किए तो राज्य के विकास को झटका लगेगा। अगर दो या तीन साल में विकास परियोजनाएं लागू नहीं की गईं तो राज्य 10 साल पीछे चला जाएगा।" उन्होंने कहा, "राजस्व संग्रह बढ़ाए बिना खर्च करने से राज्य के विकास में मदद नहीं मिलेगी। गृह ज्योति, भाग्य ज्योति योजनाओं के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मुफ्त बिजली दी गई और यह कोई नई बात नहीं है।"

बोम्मई ने कहा, "कांग्रेस सरकार को अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए थी और राज्य के किसानों को राहत राशि जारी करनी चाहिए थी। केंद्र से पहले ही 6,000 करोड़ रुपये आ चुके हैं और कांग्रेस सरकार की उपलब्धि क्या है?" पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए धन जारी करने को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। उन्‍होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत नाजुक है और अगर आने वाले दिनों में कुछ भी गलत होता है तो कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया जाएगा।