Mumbai मुंबई : भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक (ADB) के साथ देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हरित और संधारणीय अवसंरचना परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 500 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ADB ऋण, संप्रभु गारंटी के साथ, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) को दिया जाएगा। यह परियोजना बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में हरित और सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करने के लिए IIFCL की संस्थागत क्षमता का निर्माण करेगी। परियोजनाओं की संधारणीयता रेटिंग का आकलन करने के लिए एक संधारणीयता इकाई और एक पर्यावरणीय संधारणीयता ढांचा और स्कोरिंग पद्धति भी स्थापित की जाएगी।
भारत सरकार के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और ADB के कंट्री डायरेक्टर मियो ओका, जो इस सौदे के हस्ताक्षरकर्ता भी थे, ने कहा, "ADB वित्तपोषण IIFCL को कनेक्टिविटी और ऊर्जा संक्रमण के साथ-साथ शहरी परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे कम संसाधन वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने में मदद करेगा।" भारत सरकार के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी हस्ताक्षरकर्ता थीं।
हाल ही में भारत और एडीबी ने मल्टीमॉडल और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम (SMILE) कार्यक्रम के दूसरे उप-कार्यक्रम के तहत 350 मिलियन डॉलर के ऐतिहासिक नीति-आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए थे। SMILE कार्यक्रम, एक प्रमुख नीति-आधारित पहल है, जो लॉजिस्टिक्स सुधारों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। दो उप-कार्यक्रमों में फैले इस कार्यक्रम को भारत के विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।