पत्रकारों को जांच एजेंसियों को अपने स्रोत का खुलासा करने से छूट नहीं: अदालत
समाचार पत्रों में प्रकाशित और टीवी चैनलों पर प्रसारित एक रिपोर्ट से संबंधित एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक क्लोजर रिपोर्ट जारी की थी।
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नई दिल्ली (आईएएनएस) दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि जांच एजेंसियों को अपने स्रोत के बारे में बताने के लिए पत्रकारों को कोई छूट नहीं है। खासकर तब जब ऐसा करना किसी आपराधिक मामले की जांच में सहायक हो। यह बात राउज एवेन्यू कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंजनी महाजन ने कही। दिवंगत समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित और टीवी चैनलों पर प्रसारित एक रिपोर्ट से संबंधित एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक क्लोजर रिपोर्ट जारी की थी।
सीबीआई ने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अज्ञात व्यक्तियों ने सीबीआई की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए धोखाधड़ी और झूठी रिपोर्ट तैयार की थी। यह कहा गया था कि ये लोग फर्जी दस्तावेजों को बनाने और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए उन्हें वास्तविक दस्तावेजों के रूप में इस्तेमाल करने के इरादे से एक आपराधिक साजिश में शामिल थे।
हालांकि अदालत ने पाया कि क्लोजर रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि सीबीआई जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने से इनकार कर दिया था।
अदालत ने कहा, केवल इसलिए कि संबंधित पत्रकारों ने अपने स्रोतों को बताने से इनकार कर दिया, जैसा कि क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है, जांच एजेंसी को जांच पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी। भारत में पत्रकारों को जांच एजेंसियों को अपने स्रोतों का खुलासा करने से कोई वैधानिक छूट नहीं है। , विशेष रूप से जब एक आपराधिक मामले की जांच में सहायता के उद्देश्य से इस तरह का खुलासा आवश्यक है।
सीबीआई के पास अधिकारी है कि वह कानून के अनुसार संबंधित पत्रकारों/समाचार एजेंसियों को आवश्यक जानकारी व सूचना प्रदान करने के लिए निर्देश दे सकती है।
अदालत ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट के साथ सीबीआई द्वारा दायर गवाहों की सूची में केवल चौबे का उल्लेख गवाह के रूप में किया गया था और पत्रकार दीपक चौरसिया, भूपिंदर चौबे और मनोज मित्ता का कोई उल्लेख नहीं था, हालांकि उनकी भी जांच की गई थी।
दीपक चौरसिया और मनोज मिट्टा के सीआरपीसी की धारा 161 के तहत कोई बयान रिकॉर्ड पर नहीं है और न ही सीबीआई द्वारा दायर गवाहों की किसी भी सूची में उन्हें गवाह के रूप में उद्धृत किया गया है।
अदालत ने टिप्पणी की कि पत्रकारों से उनके स्रोतों के बारे में अधिक पूछताछ की जानी चाहिए, जिनसे कथित रूप से कागजात प्राप्त किए गए थे और उनके समाचारों के आधार के रूप में उपयोग किए गए थे।