हरियाणा में अब 31 जनवरी तक इंटरनेट सेवा बंद, ट्रैक्‍टर परेड हिंसा के बाद अलर्ट सरकार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क: चंडीगढ़: दिल्‍ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन तनावपूर्ण होने के बाद हरियाणा सरकार ने 17 जिलों में 30 जनवरी तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। शनिवार को यह अवधि बढ़ाकर 31 जनवरी शाम पांच बजे तक के लिए कर दी गई। सरकार ने यह कदम शांति और कानून व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान रोकने के लिए उठाया है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के दौरान इस हफ्ते की शुरुआत में हिंसा हुई थी।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, सरकार ने अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, झज्जर और पलवल जिलों में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी बढ़ाकर 31 जनवरी शाम बजे तक के लिए कर दिया है। बयान में कहा गया है, ' यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने में किसी भी व्यक्ति को दोषी पाये जाने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। '

कांग्रेस ने बोला बीजेपी सरकार पर हमला

वहीं, विपक्षी कांग्रेस ने मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के सरकार के फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बयान में दावा किया कि इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश किसानों के आंदोलन को कुचलने के इरादे से दिया गया है। उन्होंने यह सेवा फौरन बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह फैसला कोरोना वायरस महामारी के चलते घर से काम कर रहे पेशेवरों, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्रों और व्यापारियों एवं दुकानदारों को प्रभावित करेगा और इससे आम आदमी को असुविधा होगी। सुरजेवाला ने कहा, 'हरियाणा सरकार किसान आंदोलन को कुचलने और इसे बदनाम करने के अपने नापाक मंसूबों में इस कदर लिप्त हो गई है कि उसे आम आदमी को होने वाली असुविधा की जरा भी परवाह नहीं रह गई है।'

ट्रैक्‍टर परेड हिंसा के बाद सरकार अलर्ट

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की 'ट्रैक्टर परेड' के दौरान दिल्ली में हिंसा होने के बाद मंगलवार को राज्य के सोनीपत, झज्जर और पलवल जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का आदेश दिया था। शुक्रवार को इसका दायरा बढ़ा कर 14 अन्य जिलों तक कर दिया गया। राज्य में कुल 22 जिले हैं।