Shimla. शिमला। HRTC पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने निगम मुख्यालय के प्रस्तावित घेराव को फिलहाल स्थगित कर सरकार को 10 जुलाई तक का समय दिया है। समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि इस अवधि के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन बिना किसी नए नोटिस के दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। संघर्ष समिति के अनुसार निगम मुख्यालय के घेराव का नोटिस पहले जारी किया गया था। इसके बाद 7 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रधान सचिव (वित्त), निगम प्रबंधन तथा पेंशनर्स प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में पेंशनर्स की कुछ मांगों पर सहमति बनी, जबकि शेष मांगों पर एक माह के भीतर पुन: चर्चा करने का आश्वासन दिया गया।
बैठक के मद्देनजर संघर्ष समिति ने अपना प्रस्तावित आंदोलन 10 जुलाई तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। समिति ने इसके लिए तीन प्रमुख शर्तें रखी हैं। पहली, 7 जून को हुई बैठक की लिखित कार्यवाही (प्रोसीडिंग्स) संघर्ष समिति को उपलब्ध करवाई जाए। दूसरी, शेष मांगों पर विचार-विमर्श के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक माह के भीतर पुन: बैठक आयोजित की जाए। तीसरी, जिन मांगों पर बैठक में सहमति बनी है, उन्हें 10 जुलाई तक लागू किया जाए। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयावधि में इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया तो 10 जुलाई के बाद आंदोलन स्वत: पुन: शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए किसी नए नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी। समिति की ओर से जारी पत्र निगम प्रबंधन के अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (वित्त), जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है।