Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग में इंजीनियरिंग विंग को बंद करने का निर्णय लिया गया है, मगर इस पर अभी तक अमल नहीं हो सका है। मंगलवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस सिलसिले में चार विभागों के अधिकारी बुलाए थे, जिनमें से तीन विभागों में इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों व कर्मचारियों को समायोजित किया जाना है, मगर इसमें वन विभाग के सभी संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचे थे, जिनका बैठक में होना जरूरी था। ऐसे में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पूरी तैयारी से आने को कहा है वहीं, पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव वन से इस मुद्दे पर बैठक करने को कहा गया। उनके साथ बुधवार को सचिवालय में बैठक की जाएगी। बताया जा रहा है कि वन विभाग के इंजीनियर विंग में 18 अधिकारी व कर्मचारी हैं, जो कि एसडीओ व एक्सईएन स्तर के हैं।
यहां पर इंजीनियर विंग कई साल से चल रहा था, जिसे प्रदेश सरकार ने पिछले साल बंद करके इसके कर्मचारियों को दूसरे विभागों में समायोजित करने को कहा था। इनके कुछ कर्मचारी जल शक्ति विभाग में जाने हैं और कुछ लोक निर्माण विभाग के साथ नगर नियोजन में शामिल किए जाने हैं, मगर इस पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, जिस वजह से मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अफसरों को बुलाया था। उनसे पूछा गया है कि आखिर अभी तक इस विंग को बंद क्यों नहीं किया गया और कर्मियों का समायोजन क्यों नहीं किया गया। इस बैठक में जलशक्ति व लोक निर्माण ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, वहीं नगर नियोजन के अधिकारी भी आए थे, मगर वन विभाग के संबंधित अधिकारियों के नहीं पहुंचने से मसले पर चर्चा नहीं हो पाई। इस पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को तैयारी करके आने को कहा है।