Shimla. शिमला। दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में पावर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश की तरफ से अधिकारी शामिल हुए। प्रदेश के ऊर्जा सचिव राकेश कंवर के साथ वहां बिजली बोर्ड के एमडी संदीप कुमार व ऊर्जा निदेशालय के दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। एकदिवसीय बैठक में हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा विकास के लिए अब तक किए गए कार्यों की जानकारी रखी और विस्तृत रिपोर्ट दी। कुछ प्रमुख मुद्दों पर वहां चर्चा की गई, जिसमें दूसरे राज्यों के ऊर्जा मंत्री व अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में कुछ टारगेट केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना की समीक्षा की गई है , जिसमें हिमाचल ने बताया कि उसने अब तक क्या किया है।
बिजली बोर्ड इस योजना को लागू कर रहा है, जिसके तहत हिमाचल में स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है। अभी तक कुछ शहरों में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, लेकिन इसे पूरे प्रदेश में लगाया है। इसके लिए पहले टेंडर को रोक दिया था और नए सिरे से टेंडर करवाए। हिमाचल में अभी दो शहरों शिमला व धर्मशाला में स्मार्ट मीटरिंग की जा चुकी है, लेकिन अन्य शहरों के लिए जो टेंडर किया था उसमें कुछ विवाद है। इसकी जानकारी भी दी गई। राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश सरकार क्या कुछ कर रही है इसकी जानकारी भी वहां अफसरों ने दी है। सरकारी क्षेत्र में सोलर के प्रोजेक्ट यहां पर लगाए जा रहे हैं और इसके साथ भविष्य की क्या योजनाएं हैं इस पर चर्चा हुई है। साथ ही आम जनता को भी हिमाचल सौर ऊर्जा के साथ जोडऩे के लिए क्या कदम उठा रहा है इसके बारे में वहां पर बताया गया। पंप स्टोरेज क्षमता के प्रोजेक्टों को लेकर भी जानकारी दी गई है।