Shimla. शिमला। प्रदेश में 100 किलोवाट क्षमता से अधिक के उद्योगों पर सबसिडी खत्म करने के बाद लागू नया रेट अब तक लागू नहीं हो पाया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उद्योगपतियों ने सरकार के फैसले को आगे चुनौती दे दी है। पहले सिंगल बैंच का फैसला इनके खिलाफ आया था जिसके चलते इन उद्योगपतियों ने डबल बैंच में अपनी अपील दायर की है। इस अपील पर अभी सुनवाई होगी , फैसला आने के बाद ही बिजली बोर्ड कुछ आगे कर सकता है और तब तक नया रेट लागू नहीं होगा। बताया जाता है कि डबल बैंच के सामने बिजली बोर्ड भी दोबारा से अपना पक्ष रखेगा, जिसने अपनी तरफ से केविएट फाइल कर रखी है। पहले अदालत उन्हें सुनेगी उसके बाद ही इसपर आगे बढ़ेंगे। मगर फिलहाल सबसिडी बंद करके बिल देने का आदेश लागू नहीं हो पाया है।
यहां पर करीब 180 उद्योग ऐसे बताए जाते हैं जो कि बड़ी केपेस्टी के हैं और उनको 100 किलोवॉट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करनी पड़ती है। इनका लोड पहले से सेंक्शन है जिस पर सरकार इनको एक रुपए सबसिडी देती थी। अब सरकार ने इस सबसिडी को वापस ले लिया है मगर इसे लागू नहीं किया जा सका है। सिंगल बैंच ने बिजली बोर्ड के पक्ष में निर्णय सुनाया था। यहां पर बिजली की सबसिडी का मसला काफी जटिल हो चुका है। एक तरफ बड़े उद्योगों की सबसिडी खत्म की गई है, तो दूसरी ओर क्लास वन व क्लास टू अधिकारियों की सबसिडी को भी सरकार ने बंद कर दिया है। इस सबसिडी को लेकर भी अभी बिजली बोर्ड को कंज्यूमर आईडी चाहिए जिसे लेकर विकल्प देखा जा रहा है। वहीं घरेलू आम उपभोक्ताओं के भी मीटरों की ईकेवाईसी की जा रही है ताकि उनका भी डाटा मिले और सरकार फिर एक ही मीटर पर 125 यूनिट तक फ्री बिजली की व्यवस्था करे।