Shimla. शिमला। सदन में एक सवाल के जवाब में सरकार ने माना है कि अधिकारियों को एक वाहन रखने की इजाजत है, मगर अधिकारी अन्य वाहनों का भी प्रयोग कर रहे हैं। नियमों के अनुसार अधिकारी एक से ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यह सिर्फ जरूरत पडऩे पर हो सकता है, परंतु जिन अधिकारियों के पास एक से ज्यादा विभाग हैं, उनके पास उन विभागों के वाहन हैं। सदन में कांग्रेस के ही विधायक केवल सिंह पठानिया ने एक सवाल किया था। इसमें बताया गया कि 118 विभागों, अधीनस्थ विभागों, 13 निगमों, नौ बोर्ड एवं 18 स्वायत्त संस्थानों में 2102 सरकारी वाहन, 80 आउटसोर्स वाहन तथा 229 टैक्सियां हैं।
शेष विभागों, निगमों, बोर्ड व स्वायत्त संस्थानों में 100 सरकारी वाहन, 20 आउटसोर्स तथा 10 टैक्सी वाहन हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू कई बार वाहन छोडक़र पैदल सचिवालय जाते हैं और यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि कम खर्च करना चाहिए, मगर वहीं कई अधिकारी हैं कि सभी विभागों के वाहनों का पूरा इस्तेमाल करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बेसहारा पशुओं की समस्या के निदान के लिए सरकार एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन करेगी। यह टास्क फोर्स स्थानीय समुदाय से परामर्श के बाद गोवंश को समीप के गोसदनों में रखने के लिए सुझाव देगी तथा गोसदनों के निर्माण व रखरखाव से संबंधित सुझाव भी देगी। विधानसभा में विधायक सुरेश कुमार और भुवनेश्वर गौड के एक लिखित सवाल के जवाब में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने यह जानकारी दी है।