Shimla. शिमला। समग्र शिक्षा निदेशालय में सोमवार को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की है। सरकार का प्रयास है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार उन स्कूलों में नए शिक्षकों को तैनात करने पर प्राथमिकता दे रही है, जहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा है। सरकार ने पीजीटी के 700 पद मंजूर किए हैं। इन शिक्षकों को वहीं तैनात किया जा रहा है, जहां संबंधित विषयों में पर्याप्त दाखिले हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग सबसे बड़ा सरकारी विभाग है, जिस पर नई पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी है। यही नहीं, यह रोजगार का भी एक बड़ा क्षेत्र है। इसलिए सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है।
सरकार समग्र शिक्षा, उच्च व प्राथमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से शिक्षा में पॉलिसी स्तर पर व्यापक सुधार कर रही हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कहा कि सरकार के फैसले ग्राउंड लेवल पर दिखे, इसके लिए वह जिले व खंड स्तर पर जाकर इसकी खुद फीडबैक लेंगे। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें स्कूलों को मर्ज करने का अहम फैसला भी है। उन्होंने कहा कि कोई सरकार स्कूल बंद करना नहीं चाहती, लेकिन अगर स्कूलों में बच्चे ही नहीं है या कम है, तो शिक्षा की बेहतरी के लिए ऐसा करना जरूरी है। कोई भी शिक्षक डाक लेकर नहीं जाएगा। समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि हिमाचल सरकार के शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर लिए फैसले को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी सराहा है। हिमाचल सरकार ने शिक्षा को सुधारने के लिए साहसिक फैसले लिए हैं।