Shimla. शिमला। हिमाचल में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने के लिए राज्य सरकार ने पुरानी चयन प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नए सिरे से आवेदन मांगे हैं। चेयरमैन और ज्यूडिशियल मेंबर के लिए ये आवेदन दूसरी बार मांगे गए हैं, लेकिन दो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के दो पद भरने के लिए ये आवेदन चौथी बार हैं। आवेदन भरने की आखिरी तारीख गुरुवार को ही निकल गई है, इसलिए अब हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति इन आवेदनों पर फैसला लेगी। हिमाचल सरकार एक अध्यक्ष, एक ज्यूडिशियल मेंबर और दो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर इस ट्रिब्यूनल में लगाना चाहती है।
इस चयन के लिए इससे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली सर्च एंड सेलेक्शन कमेटी ने स्क्रीनिंग भी कर ली थी और उसके बाद फाइल राज्य सरकार को भेज दी थी। हालांकि तब भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के लिए चयन नहीं हो पाया था, क्योंकि पूर्व और वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों में से आवेदन ही नहीं आए थे। इसके बाद जब हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर राजीव शकदर आए, तो राज्य सरकार ने उनसे चारों पदों के लिए दोबारा से आवेदन लेने की अनुमति ले ली। कार्मिक विभाग ने चार नवंबर को सभी चार पदों के लिए आवेदन मांगे। जो पहले आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा जरूरत नहीं है। 27 नवंबर को आवेदन की आखिरी तारीख निकल गई है और अब कार्मिक विभाग की सचिव एम सुधा देवी के लौटने के बाद हाई कोर्ट के साथ चयन को लेकर दोबारा चर्चा शुरू होगी।