Shimla. शिमला। प्रदेश में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में 11 दिसंबर तक किसानों से 36343.67 एमटी धान की फसल की खरीद की गई है। प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा बनाए गए केंद्रों में धान और रागी की फसल खरीद की जा रही है। प्रदेश के किसानों को धान की फसल का अब तक किसानों को 76.04 करोड़ का भुगतान जारी किया गया है। धान और रागी की फसल की खरीद करने के लिए बुकिंग के के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में 19 धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। किसान धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर धड़ाधड़ पोर्टल बुक हो रहे हैं। प्रदेश भर में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए 7890 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। 7890 में से 7857 पंजीकरण वेरीफाई किए गए हैं। धान खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए विभाग ने एचपीएपीपीपीडॉटएनआईसीडॉटइन पोर्टल का लिंक तैयार किया है। विभाग के इस पोर्टल पर धान खरीद से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है।
केंद्रों में 31 दिसंबर तक धान की खरीद की जाएगी। धान की फसल का 2320 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 19 मंडिया बनाई गई हैं, जिनमें एपीएमसी पांवटा साहिब, धौलाकुंआ, एपीएमसी रामपुर, मलपूर बद्दी, एचपीएससीएससी चिडग़ांव शिमला, अनाज मंडी फतेहपुर, रियाली, एचपीएससीएससी गडाउन ददाहु, एचपीएससीएससी गडाउन हरिपुरधार जिला सिरमौर, एचपीएससीएससी गडाउन कवार, एचपीएससीएससी गडाउन सलूनी जिला चंबा, एचपीएससीएससी गडाउन शिलाई, एचपीएससीएससी गडाउन तीसा, मार्केट यार्ड नालागढ़, मार्केट यार्ड टकारला, मीलवां, नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा, रियाली, औद्यागिक क्षेत्र टाहलीवाल जिला ऊना में धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। विभाग द्वारा किसानों के पंजीकरण लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। विभाग के इस पोर्टल पर धान खरीद से जुड़ी सभी तरह की जानकारी उपलब्ध है। प्रदेश के किसान विभाग के इस पोर्टल पर किसी कम्प्यूटर कैफे और किसी भी लोकमित्र केंद्र पर जाकर या फिर मोबाइल फोन पर पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकरण करवाने पर किसानों को धान की फसल बेचने के लिए टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। विभाग के पोर्टल पर किसानों को पंजीकरण करवाने के लिए आधार, बैंक खाता सहित अन्य जानकारी अपलोड करनी होगी। धान की फसल बेचने का भुगतान विभाग द्वारा किसानों के खाते में ही किया जाएगा।