न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी. योजना के तहत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नॉमिनेट 1.35 करोड़ परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन साल के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले स्मार्टफोन दिए जाने हैं. अब इस योजना की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लिहाजा इस योजना में देश की 3 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने रुचि दिखाई है.
एजेंसी के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजस्थान सरकार की योजना के तहत राज्य की 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने हैं. इसके लिए हाल ही में बिड (बोली) लगाई गई थी. अब इस पर हाई-लेवल कमेटी मूल्यांकन के बाद इसी महीने अपना फैसला लेगी. दरअसल, सरकार इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है, ताकि इस योजना को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले लागू किया जा सके. इस योजना की कुल लागत 12,000 करोड़ रुपये है.
एजेंसी के अनुसार परियोजना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि तकनीकी बोलियां बुधवार को खोली गईं. हालांकि निविदा की पेशकश करने वाली निजी कंपनी वोडाफोन इसमें शामिल नहीं हुई. उन्होंने कहा कि अब एक उच्च स्तरीय समिति इन सभी निविदाओं का आकलन कर आगे फैसला करेगी. उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले सरकार को स्मार्टफोन की पहली खेप मिल सकती है.
अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना पर करीब 12,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इसमें मोबाइल फोन, 3 साल के इंटरनेट और अन्य सेवाओं की लागत भी शामिल है. साथ ही कहा कि ये स्मार्टफोन टू-सिम फीचर को सपोर्ट करेगा और इसके 'प्राइमरी स्लॉट' में एक सिम पहले ही एक्टिवेट हो जाएगी. जिसे बदला नहीं जा सकता. राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी राजकॉम्प इस योजना को संचालित करेगी. राजस्थान में अगले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी साल बजट में 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने का ऐलान किया था. प्रदेश सरकार की ओऱ से बताया गया था कि ये स्मार्टफोन परिवार की मुखिया महिला को मिलेगा. इसमें तीन साल तक इंटरनेट भी फ्री दिया जाएगा. मोबाइल में दो सिम स्लॉट होंगे, जिसमें से एक स्लॉट में पहले से ही सिम एक्टिवेट रहेगी. यह फोन उन महिलाओं के मिलेगा जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकित होंगी.